क्या चन्नी सरकार पूरा कर पाएगी बिजली बिल माफ करने के वादे ?

पटियाला(परमीत): पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पावरकॉम) की 5873.33 करोड़  की देनदार है। ऐसे में मुख्यमंत्री चन्नी द्वारा 2 किलोवाट तक लोड वाले 53 लाख उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल माफ करने का फैसला अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। पावरकॉम के सरकारी आंकड़ों के अनुसार सरकार द्वारा कृषि और अन्य वर्गों को दी जाने वाली 15 सितंबर तक की सबसिडी में 3687.90 करोड़ की देनदारी बाकी है। 

जब कांग्रेस का अंदरूनी क्लेश चरम पर था तो उस दौरान पंजाब सरकार ने पावरकॉम को सिर्फ 200 करोड़ जारी किए जबकि अगस्त के दौरान 450 करोड़ , जुलाई में 1172.05 करोड़ , जून में 672.91 करोड़ तथा मई में 1000 करोड़ जारी किए। वित्तीय वर्ष 2021-22 की 17796.28 करोड़ सबसिडी में पहली छिमाही के 8782.10 करोड़ जारी करने थे जिसमें से सरकार ने 3494.96 करोड़ अदा किए। सरकारी एडजस्टमैंटें शामिल कर 3687.90 करोड़ सबसिडी का बकाया है।

इसी तरह पंजाब सरकार पर सरकारी विभागों के 2185 करोड़ 43 लाख के बकाए हैं। इनमें से 961.21 करोड़ जल सप्लाई और सैनीटेशन के है यह राशी अधिकतर गांवों के जल सप्लाई यूनिटों की है। मुख्यमंत्री चन्नी ने गांवों में जल सप्लाई के बिलों की बकाया अदायगी भी माफ करने का ऐलान किया है। पावरकॉम के सूत्रों के अनुसार 2 किलोवाट तक लोड वाले उपभोक्ताओं का बकाया 2 हजार करोड़ से ऊपर होने का अनुमान है। इस तरह यदि पंजाब सरकार की सबसिडी, सरकारी संस्थाओं के बिलों और 2 किलोवाट तक लोड वाले 53 लाख उपभोक्ताओं के बिलों को जोड़ा जाए तो यह रकम तकरीबन 8 हजार करोड़ के नजदीक पहुंच जाएगी। पहले ही सबसिडी के बिलों में पिछले साढ़े 4 सालों से डिफाल्टर चल रही सरकार के लिए यह अदायगी समय पर करना एक बड़ी चुनौती साबित होना तय मानी जा रही है। इस बड़े मसले के साथ सरकार कैसे निपटती है इस पर बिजली जगत के माहिरों और आम लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।
 

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