मिड डे मील के नाम पर हो रहा भ्रष्टाचार, सामने आया चौंकाने वाला खुलासा

punjabkesari.in Friday, Dec 30, 2022 - 02:43 PM (IST)

खन्ना: पंजाब के सरकारी स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील में भारी गड़बड़ी का एक और मामला सामने आया है। भगवंत मान के ऐलान के बाद घपले की रिकॉर्डिंग भी की गई थी जिसमें आहार प्रभारी खुद मान रहा है कि महीने में पांच से दस हजार रुपए कम से कम बचाते हैं और ऊपर तक सभी को पता है। पंजाब में 20 हजार सरकारी स्कूल हैं और इस हिसाब से कम से कम 125 करोड़ रुपए सालाना का घपला बनता है। इसे लेकर गांव की पंचायत द्वारा सबूतों सहित कई स्तर पर कारवाई हेतु अनुरोध किया गया परंतु मामला दबाने को लगातार दबाव बनाया जा रहा है। यह मामला सामने लाते हुए भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनुज छाहड़िया ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार का दम भरनेवाली आम आदमी पार्टी का सच सामने आने लगा है।

उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधन कमेटी और ग्राम पंचायत द्वारा सरकार में कितने ही मंत्री, विधायकों को स्कूलों में मिड डे मील में घपले का यह मामला बताया गया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का दम भरनेवाली सतर्कता विभाग को भेजे पत्र नंबर 20220095631/30.03.2022 को भी कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को भेज दिया गया और उपयुक्त कार्रवाई के लिए कहा गया है। छाहड़िया ने कहा कि जिस शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा हो वह खुद पर एक्शन क्यों करेगा और सतर्कता आयोग किस लिए है। ऐसी स्थिति में ईमानदार कर्मचारियों के हौंसले पस्त हो रहे हैं। इस विषय में अफसरों की मिलीभगत से बच्चों के लिए आने वाले राशन में कटौती करके रोजाना कम मात्रा में आहार दिया जाता है। यह खुद विभाग के अफसरों की रिपोर्ट में भी दर्ज है। 

दूसरी ओर महीने में 4 बार खीर देने का प्रावधान है जबकि 6 महीने में एक बार भी नहीं दी गई। छाहड़िया ने कहा कि सरकार की योजना में हर वस्तु और कुक तक के लिए पैसा आता है पर ज्यादातर भ्रष्टाचार में जा रहा है। पंजाब सरकार के संरक्षण में बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा इसीलिए उन्होंने मामले पर कार्रवाई के लिए केंद्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को लिखा है। इसके अलावा बच्चों के लिए रेडी टू ईट आहार भेजने की मांग की है। इससे पहले भी ऐसे ही मामले में सभी उपलब्ध सबूतों के बावजूद अबतक कार्रवाई नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी बच्चों का पेट काटकर उगाही कर रही है जिसमें ऊपर तक पंजाब सरकार शामिल है।

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Content Writer

Sunita sarangal

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