डिपो होल्डरों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा बड़ा फायदा
punjabkesari.in Tuesday, Dec 31, 2024 - 03:08 PM (IST)
पंजाब डेस्क : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा वर्ष 2024 के दौरान विभाग के कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रमुख पहलकदमियां शुरू की गई। इस वर्ष के दौरान राशन की निर्विघन बांट को यकीनी बनाने के लिए ई-पॉश मशीनों और आईरिस स्कैनरों के साथ-साथ भार तोलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनों सहित 14420 ई-पॉश खरीदी गई।
इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने बताया कि ई-पॉश मशीनों और भार तोलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के उचित रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए 5 साल की अवधि के लिए टैंडर अलॉट किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब हर एक राशन डिपो को एक ई-पॉश किट प्रदान की गई है और इन डिपो में भार तोलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की स्थापना भी सुनिश्चित की गई है।
उन्होंने आगे बताया कि 2016 में डिपो होल्डरों की मार्जिन मनी 50 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 90 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी अप्रैल 2024 से लागू कर दी गई है। इसके परिणामस्वरूप इस संबंध में 38.43 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। मंत्री ने आगे बताया कि इस कदम से राज्य के 14400 राशन डिपो धारकों को फायदा होगा।
मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा रबी सीजन सफलतापूर्वक पूरा करते हुए केंद्रीय पूल के लिए 124.57 लाख मीट्रिक टन (एल.एम.टी.) गेहूं की खरीद की गई और 9 लाख किसानों के खातों में 28,340.95 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसी तरह मानसून सीजन के दौरान विभाग द्वारा 172.93 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई और करीब 8 लाख किसानों के खातों में 40,119.76 करोड़ रुपये का भुगतान किया। उन्होंने आगे बताया कि इसके साथ ही सितंबर 2024 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों को 44,20,826 क्विंटल गेहूं मुफ्त वितरित की गई है।
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाते हुए लीगल मेट्रोलॉजी विंग ने सही वजन और मात्रा में सामान बेचने के सिद्धांत का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके 18.64 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया है। इसके अलावा, राज्य में 100 प्रतिशत आधार पंजीकरण सुनिश्चित किया गया है और 11 नवंबर, 2024 की यूआईडीएआई की आधार सेचुरेशन रिपोर्ट के अनुसार पंजाब पूरे देश के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 7वें स्थान पर है।
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