स्कॉलरशिप घोटाला: हाईकोर्ट ने केंद्र व पंजाब सरकार से जांच संबंधी एफिडैविट दाखिल करने को कहा

चंडीगढ़(हांडा): पंजाब में पोस्ट मैट्रिक दलित स्कॉलरशिप घोटाले के मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से इस मामले में हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट 10 नवम्बर को डिटेल्ड एफिडैविट के माध्यम से दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता सतबीर वालिया ने दलित स्कॉलरशिप घोटाले मामले की जांच सी.बी.आई. से करवाने की मांग की है। मंगलवार को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सतबीर वालिया के वकील फेरी सोफत ने कोर्ट को बताया कि सीनियर ऑफिसर यानी कि एडीशनल चीफ सैक्रेटरी ने जांच कर यह खुलासा किया कि पंजाब में 39 करोड़ की स्कॉलरशिप घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का नाम भी शामिल है। 

उन्होंने कहा मंत्री को बचाने के लिए पंजाब सरकार फेयर इन्वैस्टीगेशन नहीं करेगी इसलिए इस मामले की जांच सी.बी.आई. से करवाई जाए। पंजाब सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार की ओर से इस मामले की जांच के लिए बनाई 3 सीनियर अफसरों की कमेटी जांच करके रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप चुकी है। वहीं केंद्र सरकार के एडिशनल सोलिस्टर जनरल ने कोर्ट को बताया कि केंद्र ने पंजाब सरकार से 31 अगस्त को रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन पंजाब से कोई जवाब नहीं आया इसलिए 4 सितम्बर से केंद्र द्वारा 2 सीनियर अफसरों की अगुवाई में जांच की जा रही है।