बिजली दरों में बढ़ोतरी अनुचित, 300 यूनिट मुफ्त दी जाए: Manish Tiwari

पंजाब डेस्क: मनीष तिवारी जोकि नवनिर्वाचित सांसद चुने गए हैं, ने यूटी बिजली विभाग द्वारा प्रस्तावित टैरिफ में बढ़ोतरी को "अनुचित और बिना कोई आधार के" करार दिया है। उन्होंने जेईआरसी से अनुरोध किया कि हर महीने 20,000 रुपए कमाने वाले परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए। तिवारी ने शुरू से ही जेईआरसी को यह प्रस्ताव खत्म करने को बोला। 

उन्होंने एक्स पर पोस्ट डाला कि वह जेईआरसी से अनुरोध करते हैं कि वह स्वतंत्र रूप से 20,000 रुपये प्रति माह या उससे कम कमाने वाले परिवारों का डेटा प्राप्त करे और चंडीगढ़ बिजली विभाग को उन्हें 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्देश दें। सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास उपलब्ध हैं। लोकल कांग्रेस ने चुनावों के दौरान अपने घोषणापत्र में मुफ्त बिजली देने की बात कही थी, यह भी वादा किया गया था कि हर घर को 20,000 लीटर प्रति माह मुफ्त पानी दिया जाएगा।

उन्होंने आगे लिखा कि अगर एनडीए और बीजेपी की सरकार 75 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे सकती है, तो यूटी चंडीगढ़ क्यों नहीं 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकती, जिन्हें जरुरत है। यह पंजाब सरकार द्वारा किया भी जा रहा है। अगर खाना मुफ्त नहीं है तो जिन्हें जरुरत है उन्हें तो बिजली मुफ्त मिल सकती है। कांग्रेस सांसद का यूटी प्रशासन के इस कदम के खिलाफ़ निर्वाचित होने के बाद यह पहला बयान है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यूटी बिजली विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मौजूदा बिजली दरों में लगभग 19.44% की औसत वृद्धि का प्रस्ताव दिया है।

जेईआरसी के समक्ष प्रस्तुत याचिका में विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए विभिन्न घरेलू और वाणिज्यिक श्रेणियों में निर्धारित और ऊर्जा शुल्क में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, विभाग संशोधित दरों को आयोग से मंजूरी मिलने के बाद ही लागू कर सकता है।