राज्यसभा में हिमाचल के इन मुद्दों पर हुई चर्चा

पंजाब डैस्क: केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने संसद में राज्य सभा सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार को बताया कि हिमाचल प्रदेश की पौंग डैम झील को स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

उन्होंने बताया कि पर्यटन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में स्वदेश दर्शन के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में हिमालयन सर्किट योजना के तहत 68.34 रूपए की धनराशि स्वीकृत की है। उन्होंने बताया कि पर्यटन मंत्रालय हिमाचल प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले मेले और त्योहारों के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है और केन्द्र सरकार की डोमेस्टिक प्रमोशन और पब्लिसिटी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा आयोजन समिति को 25 लाख रूपए, वर्ष 2018-19 में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्स्व मंडी को 25 लाख रूपए, वर्ष 2019-2020 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा आयोजन समिति को 25 लाख रूपए और अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्स्व मंडी को 25 लाख रूपए, वर्ष 2021-22 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्स्व मंडी को 25 लाख रूपए, वर्ष 2022-23 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा आयोजन समिति को 25 लाख रूपए और अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्स्व मंडी को 25 लाख रूपए की केन्द्रीय सहायता प्रदान की है।

केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर ने संसद में राज्य सभा सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार को बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में क्रमश 198, 316 और 67 प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए थे जबकि वर्तमान में राज्य में 27 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2015 से लेकर 30 जून 2023 तक विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर कुल 130.05 करोड़ रूपए खर्च किए गए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अल्पावधि घटकों के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 27,185 युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार को बताया कि इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में 30.06.2023 तक 727 विभिन्न तकनीकी प्रशिक्षणों में 1.47 करोड़ युवाओं को कुशल शिक्षण प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत महिलाओं को उनके गृह जिले में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रति माह एक हज़ार रूपए यात्रा भत्ता दिया जा रहा है जबकि उनके गृह जिले से बाहर प्रशिक्षण ग्रहण करने पर 1500 रूपए प्रति मासिक यात्रा भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने संसद में राज्य सभा सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार को बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अंतर्गत योजना शुरू होने से लेकर 06 अगस्त 2023 तक हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला की 14,325 महिलाओं को मातृत्व लाभ, चम्बा जिला की 19,483 महिलाओं को मातृत्व लाभ, हमीरपुर जिला की 17,039 महिलाओं को मातृत्व लाभ, कांगड़ा जिला की 58,732 महिलाओं को मातृत्व लाभ, किन्नौर   जिला की 2,061 महिलाओं को मातृत्व लाभ, कुल्लू जिला की 14,516 महिलाओं को मातृत्व लाभ, लाहौल स्पीति जिला की 544 महिलाओं को मातृत्व लाभ, मंडी जिला की 37,123 महिलाओं को मातृत्व लाभ, शिमला जिला की 23,780 महिलाओं को मातृत्व लाभ, सिरमौर जिला की 18,867 महिलाओं को मातृत्व लाभ, सोलन जिला की 20,293 महिलाओं को मातृत्व लाभ और ऊना जिला की 20,541 महिलाओं को मातृत्व लाभ के फलस्वरूप प्रत्येक महिला को पांच हज़ार रूपए की धनराशि उनके बैंक खाते में सीधे तौर पर प्रदान की गई।