पंजाब बजट: शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों पर बजट राशि में भारी बढ़ौतरी के आसार

जालंधर (धवन): पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा 27 जून को पेश किए जा रहे अपने पहले बजट में सरकार द्वारा शिक्षा व स्वास्थ्य सैक्टरों के लिए बजट राशि में भारी बढ़ौतरी किए जाने के आसार हैं। अभी तक पूर्व सरकारें इन दोनों सैक्टरों पर जोर तो देती रही हैं पर उसके लिए बजट राशि के आबंटन में भारी बढ़ौतरी नहीं कर सकी थी।

पंजाब बजट पर दिल्ली सरकार के बजट की झलक देखने को मिल सकती है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा अपने बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा व स्वास्थ्य सैक्टरों पर खर्च किया जाता है। उसी के अनुरूप पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार भी इस बार शिक्षा व स्वास्थ्य सैक्टरों में महत्वपूर्ण सुधार करने जा रही है। 15 अगस्त से मुख्यमंत्री पहले ही मोहल्ला क्लीनिकों की शुरूआत करने का ऐलान कर चुके हैं। पंजाब बजट को लेकर पहले ही सरकार ने जनता, व्यापारियों, उद्यमियों के साथ बैठकें कर ली थी। भगवंत मान ने पंजाब बजट को जनता का बजट करार दिया था।

10 वर्षों में पंजाब पर देनदारियां 29,099 करोड़ से बढ़ कर 2.93 लाख करोड़ हुई : देश में पंजाब की अर्थव्यवस्था अब ऐसी हो गई है जिस पर ऋणों का बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 2000-01 में पंजाब पर ऋणों की देनदारियां 29,099 करोड़ थीं जो 2021-22 में बढ़कर 2.93 लाख करोड़ हो गईं। सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व का अधिकांश हिस्सा तो मौजूदा ऋणों व उसके ब्याज के भुगतान में निकल जाता है।
विकास कार्यों के लिए सरकार के पास बहुत कम राशि बचती है। सरकार को अपने जरूरी कार्यों जैसे सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान तथा पैंशनरों को पैंशन अदा करने में कुल राजस्व खर्चों का 60 प्रतिशत हिस्सा खर्च करना पड़ता है। देश में कुछ प्रमुख राज्यों की तुलना में पंजाब में वेतन, पैंशन व ब्याज भुगतान सबसे अधिक रहा है। 2020-21 में भी वेतन पर होने वाला खर्चा कुल राजस्व प्राप्तियों का 38 प्रतिशत था।

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