सरकार की कमजोरी पर कानूनगो पटवार यूनियन का वार, लिया यह फैसला

लुधियाना : पटियाला विजिलेंस द्वारा की गई कार्रवाई खिलाफ 1 सितंबर से पंजाब में कमल छोड़ हड़ताल का ऐलान करने वाली पंजाब कानूनगो व रेवेन्यू पटवार यूनियन की 31 अगस्त को मुख्य सचिव के साथ तय बैठक रद्द होने के बाद हालात और उलझते हुए नजर आ रहे हैं। बैठक के रद्द होने से नाराज यूनियन ने फालतू सर्कलों का काम छोड़ने का फैसला किया है जिसका खमियाजा राज्य की आम जनता को भुगतना पड़ेगा। 

विजिलेंस की कार्रवाई खिलाफ यूनियन द्वारा की हड़ताल के ऐलान पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पंजाब में 'एस्मा' लागू करने और रेवेन्यू मुलाजिमों को सख्त चेतावनी देने के बाद कानूनगो एवं पटवार यूनियन की मुख्य सचिव के साथ होने वाली बैठक संबंधी काफी उत्साहित नजर आ रही थी लेकिन गुरुवार को चंडीगढ़ में बैठक के लिए पहुंचे यूनियन नेताओं की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया, जब उन्हें बैठक रद्द होने की सूचना मिली।

इसके बाद यूनियन ने मुख्यमंत्री के द्वारा अपनाए सख्त रुख को भांपते हुए अपनी रणनीति में बदलाव किया और हड़ताल पर जाने का फैसला वापस लेते हुए राज्य में 'एस्मा' लागू करने के मुद्दे को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का जहां फैसला लिया गया वहीं साथी पटवारियों और कानूनगो को तुरंत सर्कलों को छोड़ने का आदेश देकर गेंद सरकार के पाले में डाल दी।

दरअसल, पंजाब में पटवारियों और कानूनगो के जितने सर्कल हैं, उसके मुकाबले मुनाफा बहुत कम है जिसके चलते सर्कलों का काम चलाने के लिए एक-एक पटवारी को 2-3 सर्कलों का काम देक जैसे-तैसे प्रशासन काम चला रहा था।  सरकार की इस कमजोरी पर यूनियन ने वार किया है।  हालांकि, सरकार और यूनियन की लड़ाई में आम जनता को पिसना पड़ेगा, जिन्हें फालतू सर्कलों में काम कराने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। 

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