पंचायत मंत्री धालीवाल ने Chandigarh में की अहम मीटिंग, डी.डी.पी.ओज़ को दिए ये हुक्म

चंडीगढ़: पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने राज्य के समूह ज़िला विकास एवं पंचायत अफसरों (डी.डी.पी.ओ.) को हिदायत की है कि राज्य भर में सरकारी पंचायती ज़मीनों पर हुए नाजायज़ कब्ज़ों को 10 जून तक छुड़वाया जाये। उन्होंने कहा कि पिछले साल पहले पड़ाव के दौरान 9400 एकड़ के करीब सरकारी पंचायती ज़मीनों से नाजायज़ कब्ज़ा छुड़वाया जा चुका है और इसमें मौजूदा साल और भी तेज़ी लाई जाये। 

धालीवाल ने कहा कि अदालत की तरफ से स्टे लगाई गई ज़मीनों के इलावा जिन ज़मीनों पर अभी तक नाजायज़ कब्ज़ा धारक बैठे हैं, उनसे हर हाल में कब्ज़ा 10 जून तक लिया जाये। गौरतलब है कि दूसरे चरण में अब तक 469 एकड़ अन्य सरकारी पंचायती ज़मीनें नाजायज़ कब्ज़ाधारकों से छुड़वाई जा चुकी हैं। 

स्थानीय पंजाब भवन में राज्य के समूह डी.डी.पी.ओज़ की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की साफ़ हिदायतें हैं कि लोगों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया जाये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इसी सोच के अंतर्गत किसी भी शामलात ज़मीन की बोली के दौरान किसी रसूखदार व्यक्ति या राजनैतिक नेता की कोई सिफ़ारिश न मानी जाये। हर ज़मीन की बोली पारदर्शी तरीके और बिना किसी सिफ़ारिश के करवाई जाये। 

उन्होंने कहा कि शामलात ज़मीनों की बोली के लिए अब कम से कम 15 हज़ार रुपए की राशि निश्चित की जायेगी और सफल बोलीकार से ज़मीन का ठेका नकद भरवाया जायेगा। उन्होंने इस बात का गंभीर नोटिस लिया कि राज्य में बहुत सी शामलात ज़मीनें नाममात्र जैसे ठेके पर दे दी जाती हैं, जिस कारण सरकारी ख़ज़ाने को भारी नुकसान होता है। 

उन्होंने कहा कि जो ज़मीनें किसी कारण ठेके पर नहीं चढ़ सकीं उन स्थानों पर वन विकसित किये जाएंगे और ऐसी सभी ज़मीनों पर 1 जुलाई से वन लगाने की शुरुआत की जायेगी। धालीवाल ने कहा कि यह फ़ैसला इस कारण लिया गया है क्योंकि इससे एक तो मगनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले लोगों को रोज़गार मिलेगा और दूसरा यह वातावरण की शुद्धता में सहायक होगा। 

समूह डी.डी.पी.ओज़. को हिदायत देते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब के किसी भी इलाके में काटी गई  कॉलोनियों में जो सरकारी रास्ते या खाल आए हैं, उनके पैसे संबंधित कॉलोनी मालिकों या जो भी इसका देनदार है, उससे हर हाल में 20 जून तक भरवाए जाएं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में लापरवाही करने वाले अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। 

इस मौके पर धालीवाल ने डी.डी.पी.ओज़ को रेवेन्यू ट्रेनिंग दिलाये जाने की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि ज़िला विकास एवं पंचायत अफसरों का सीधा संबंध ज़मीनी मामलों के साथ होता है। इसलिए उनको राजस्व विभाग के बुनियादी कामकाज संबंधी भी पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समूह डी.डी.पी.ओज़ की जल्द रेवेन्यू ट्रेनिंग करवाई जाये जिससे विभाग का काम और भी सुचारू तरीके से चल सके। 
    
धालीवाल ने समूह डी.डी.पी.ओज़ को पंजाब की तरक्की और लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया ताकि राज्य को 'रंगला पंजाब' बनाया जा सके। मीटिंग में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के. सिवा प्रसाद, डायरेक्टर गुरप्रीत सिंह खैहरा और विभाग के अन्य उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे।

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