जमीनों की रजिस्ट्रियों में बड़ी हेराफेरी, लिया गया सख्त एक्शन

लुधियाना (राज): महानगर और जिले भर की तहसीलों में जमीनों व संपत्तियों की खरीद-फरोख्त के दौरान सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले एक विशाल सिंडिकेट पर प्रशासन और पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त प्रहार किया है। लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट, पुलिस जिला खन्ना और लुधियाना ग्रामीण (देहाती) पुलिस ने एक ही दिन में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के तहत ताबड़तोड़ 10 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। यह समूची कार्रवाई अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों की उच्चस्तरीय जांच रिपोर्ट के आधार पर अमल में लाई गई है। जांच में खुलासा हुआ है कि वर्ष 2013 से 2016 के बीच जिले की विभिन्न तहसीलों और सब-रजिस्ट्रार दफ्तरों में निष्पादित 978 रजिस्ट्रियों में संपत्तियों का वास्तविक बाजार मूल्य व कलेक्टर रेट जानबूझकर कम दर्शाकर भारी स्टांप ड्यूटी चोरी की गई।

मिलीभगत का संगठित खेल, 2,000 खरीदार, विक्रेता व अन्य बने आरोपी 

जांच से जुड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस महा-घोटाले में खरीदारों और विक्रेताओं ने राजस्व विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर कम मूल्यांकन पर रजिस्ट्रियां करवाईं। दर्ज की गई 10 एफआईआर में करीब 2,000 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। इनमें जमीन खरीदने वाले, बेचने वाले, गवाह और मध्यस्थ शामिल हैं। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश के तहत अलग अलग धाराओं के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए हैं।

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जागा तंत्र, सालों से कानूनी जंग लड़ रहे थे सुभाष कैट्टी 

इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद शुरू की गई है। यह याचिका लुधियाना के शिकायतकर्ता सुभाष कुंद्रा कैट्टी द्वारा दायर की गई थी। कैट्टी पिछले कई वर्षों से दस्तावेजों और आरटीआई के माध्यम से तहसीलों में चल रही स्टांप ड्यूटी चोरी के इस संगठित खेल को उजागर करने में जुटे थे। हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देशों के बाद ही जिला प्रशासन ने एडीसी स्तर के अधिकारियों से जांच करवाकर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे।

समराला और माछीवाड़ा साहिब बने गड़बड़ी का मुख्य केंद्र 

जांच रिपोर्ट के अनुसार, जिले की लगभग हर तहसील में स्टांप ड्यूटी चोरी का यह गोरखधंधा बेधडक़ चला। सबसे अधिक गड़बड़ी समराला और माछीवाड़ा साहिब में पाई गई। जिसमें समराला में 351 मामले, माछीवाड़ा साहिब में 237 मामले, जगराओं में 103 मामले, लुधियाना सेंट्रल में 82 मामले, लुधियाना वेस्ट में 65 मामले, लुधियाना ईस्ट में 36 मामले, सिद्धवां बेटमें 33 मामले, रायकोट में 31 मामले, पायल में 25 मामले, साहनेवाल में 15 मामले है। जिनका कुल योग 978 रजिस्ट्रियां बनता है।

पहले भी 585 लोगों पर हो चुकी हैं 2 एफआईआर; वसूली की उठी मांग 

शिकायतकर्ता सुभाष कुंद्रा कैट्टी के मुताबिक यह कोई नया खेल नहीं है। इससे पहले भी इसी वर्ष फरवरी और अगस्त माह में थाना मोती नगर में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिनमें 585 लोगों को नामजद किया गया था। कैट्टी ने स्पष्ट किया कि केवल कागजों में एफआईआर दर्ज कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। पुलिस और प्रशासन को चाहिए कि वह कम कीमत पर रजिस्ट्री करवाकर सरकारी राजस्व डकारने वाले इन सभी आरोपियों से बकाया स्टांप ड्यूटी की शत-प्रतिशत वसूली ब्याज व जुर्माने सहित करे और सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करे।

2016 के बाद के रिकॉर्ड की भी फॉरेंसिक जांच की मांग 

शिकायतकर्ता ने पंजाब सरकार और विजिलेंस ब्यूरो से मांग की है कि जांच का दायरा केवल 2013-2016 तक सीमित न रखा जाए, बल्कि वर्ष 2016 से लेकर अब 2026 तक पंजीकृत हुई सभी रजिस्ट्रियों की भी स्वतंत्र ऑडिट व फॉरेंसिक जांच करवाई जाए। उनका दावा है कि यदि पिछले 10 वर्षों के रिकॉर्ड खंगाले गए, तो स्टांप ड्यूटी चोरी का यह आंकड़ा कई सौ करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही रजिस्ट्री क्लर्कों, वसीका नवीसों, पटवारियों और सब-रजिस्ट्रार स्तर के उन तत्कालीन अफसरों की भूमिका की भी सीधी जांच होनी चाहिए, जिनके हस्ताक्षरों से यह भारी राजस्व नुकसान संभव हुआ। इस संबंध में ए.डी.सी. स्वाती टिवाणा का कहना है कि मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों पर यह जांच हुई है। इसमें जो भी आरोपी पाया गया। उन पर केस दर्ज कर नामजद किया गया। फिलहाल, जांच चल रही है, आगे भी जो आरोपी पाया जाएगा, उसे नामजद किया जाएगा।

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