Train में सफर करने यात्रियों को मिलेगी अब ये खास सुविधा, किराए पर भी नहीं पड़ेगा असर

punjabkesari.in Friday, Nov 18, 2022 - 02:30 PM (IST)

जालंधर: देशभर के लाखों रेल यात्रियों को सफर के दौरान बेस्वाद और खराब खाने की शिकायत नहीं रहेगी। अब उन्हें ट्रेन सफर के दौरान मनपसंद खाना मिलेगा और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना होगा।

दरअसल रेल यात्रियों की लगातार शिकायत को देखते हुए रेलवे मंत्रालय ने ट्रेनों में कैटरिंग सुविधा को बेहतर करने के लिए खाने के मेन्यू में बदलाव करने की छूट दे दी है। इस फैसले से रेल यात्रियों को अच्छा और मनपसंद खाना मिलने का रास्ता साफ हो गया है। रेलवे बोर्ड ने आई.आर.सी.टी.सी. को स्थानीय और क्षेत्रीय व्यंजनों के साथ-साथ शुगर रोगियों, बच्चों और स्वास्थ्य प्रेमियों के लिए उपयुक्त भोजन को अपने मेन्यू में शामिल करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अन्य मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए जनता खाने का मेन्यू और शुल्क अपरिवर्तित रहेगा। मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में एम.आर.पी. पर ब्रांडेड खाद्य पदार्थों की बिक्री की अनुमति होगी।

ब्रांडेड खाद्य पदार्थों की बिक्री एम. आर. पी. पर
वर्तमान में आई. आर. सी. टी. सी. आई. आर.सी.टी.सी. को ट्रेनों में पेश करने से पहले रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिकांश खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों वाले मेन्यू को प्राप्त करना होता है। रेलवे की ओर से दी जानकारी में यह भी बताया गया है कि जनता भोजन का मेनू और टैरिफ अपरिवर्तित रहेगा। मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में अ-ला-कार्ट भोजन और ब्रांडेड खाद्य पदार्थों की एम. आर. पी. पर बिक्री की अनुमति होगी। इस तरह के अ-ला-कार्ट भोजन का मेन्यू और टैरिफ आई. आर.सी.टी.सी. द्वारा तय किया जाएगा। यात्रियों की शिकायतों से बचने के लिए बार-बार और अनुचित परिवर्तन जैसे मात्रा और गुणवत्ता में कटौती, घटिया ब्रांडों का उपयोग आदि की पहले से जानकारी देनी होगी।

किराए पर नहीं पड़ेगा असर
रेलवे की ओर से जारी निर्देश में साफ कहा गया है कि खाने-पीने के मेन्यू में बदलाव के साथ यह भी ध्यान रखा जाए कि जिन ट्रेन में किराए के साथ खान- पान शामिल है, मेन्यू के बदलाव में उसका किराया नहीं बढ़ना चाहिए। रेलवे के प्रीमियम ट्रेनों जैसे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो आदि ट्रेन में खाना-पान का पैसा किराए में शामिल होता है। मेल-एक्सप्रैस ट्रेनों में बजट में डिब्बाबंद और ऑनलाइन भोजन आपूर्ति का अधिकार विभाग के पास आ गया है।
 


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Vatika

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