आम आदमी पार्टी का एक और कारनामा, सरकारी स्कूलों में देखें क्या कर डाला

पंजाब डेस्क : पंजाब सरकार ने राज्य के 852 सरकारी स्कूलों में नई पेंटिंग और कलर कोडिंग का आदेश दिया है। इसके तहत स्कूलों की बाहरी इमारतों, जैसे वरांडे और गलियारों को “एग कस्टर्ड” और “एनामेल रैप्सोडी” शेड्स में रंगा जाएगा, जबकि क्लासरूम की दीवारों के लिए “ब्रॉन्ज मिस्ट” और “सी ओट्स” शेड चुने गए हैं।

आदेश शुक्रवार को सामने आया और पहले चरण में 23 जिलों के स्कूलों में यह काम होगा।  DGSE ने इस योजना के लिए DEO को 17.44 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जिले संगरूर में सबसे ज़्यादा 102 स्कूलों में कलर कोडिंग की जाएगी। अन्य जिलों में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के गृह जिले रूपनगर (रोपड़) में 37, लुधियाना में 70 और अमृतसर जिले में 84 स्कूल शामिल हैं। बठिंडा में 43, फाजिल्का में 63, गुरदासपुर में 59, होशियारपुर में 39, जालंधर में 40, पटियाला में 63, तरनतारन में 32, मोहाली में 30, मानसा में 29, फिरोजपुर में 22, फरीदकोट में 20, मोगा में 19 आदि।

हालांकि, विपक्षी पार्टियों ने इसे आम आदमी पार्टी (AAP) के झंडे के रंगों—पीला और नीला—के अनुरूप बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार स्कूलों को राजनीतिक प्रचार के साधन में बदल रही है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता पुनर सुरजीत ने कहा कि यह शिक्षा प्रणाली के लिए गंभीर खतरा है और सरकारी स्कूल किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए।

AAP सांसद मालविंदर सिंह कंग और शिक्षा विभाग ने आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि रंग चयन का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था और यह केवल पांच साल से पेंटिंग न होने वाले स्कूलों की मरम्मत के लिए किया जा रहा है। DGSE अरविंद कुमार ने भी स्पष्ट किया कि योजना का फंड राज्य के बजट से जारी किया गया है और इसमें किसी राजनीतिक दल की पहचान शामिल नहीं।

इस विवाद ने पंजाब में शिक्षा और राजनीति के बीच बढ़ते तनाव को फिर उजागर कर दिया है। RTI कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं ने इस कदम को चुनाव से पहले सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के रूप में भी देखा।

इस हरकत पर मानसा के RTI कार्यकर्ता माणिक गोयल, जिन पर लुधियाना पुलिस ने “मुख्यमंत्री भगवंत मान की चॉपर यात्राओं का विवरण मांगने” के लिए मामला दर्ज किया था, ने फेसबुक पर लिखा: पहली फ़ोटो मानसा के सिविल हॉस्पिटल की है, जिसे झाड़ू बनाने वालों ने सरकारी खर्चे पर अपने झंडे के रंग में रंग दिया है। कल मैंने आपको नए ऑर्डर के बारे में बताया था कि स्कूलों को झाड़ू बनाने वालों के झंडे के रंग में रंगने के ऑर्डर दिए गए हैं। मानसा का रंग थोड़ा फीका लग रहा है, इसलिए स्कूलों के रंगों को रेगुलर पीले कोड दिए गए हैं। अब ऐसा लगता है कि हर सरकारी बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, टॉयलेट, हॉस्पिटल का रंग एक जैसा है। क्योंकि इन जगहों पर वोट डाले जाते हैं। जो असीधे एक बड़ी मशहूरी है। अब हर पार्टी आकर पहले अपने रंग में रंगने पर अरबों रुपये खर्च करती है, झाड़ू बनाने वाले गंदी पिरत पा रहे हैं।

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