Punjab: डीसी की PM मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट से मचा बवाल, खूब हो रही वायरल

संगरूर (विवेक सिंधवानी): पंजाब में आई भीषण बाढ़ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राहत राशि को लेकर वीरवार की रात एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया।संगरूर के डी.सी. राहुल चाबा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी।

सूत्रों के अनुसार देर रात डी.सी. संगरूर के आधिकारिक ट्विटर अकाऊंट से एक पोस्ट डाली गई जिसमें लिखा गया कि ‘हरित क्रांति के तहत देश के अन्न भंडार भरने और सीमा पर सबसे अधिक शहादत देने वाला पंजाब जब बाढ़ की मार झेल रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मात्र 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि की घोषणा करना पंजाब के साथ बहुत बड़ा मजाक है।’ यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और लोगों में हैरानी फैल गई कि आखिर एक प्रशासनिक सेवा में तैनात वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकता है। इस पूरे विवाद पर जब डी.सी. संगरूर राहुल चाबा से मीडिया ने सम्पर्क किया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके आधिकारिक हैंडल से की गई पोस्ट उनकी ओर से नहीं थी।

Public Notice

A political post was inadvertently issued from official handle of DC Sangrur.

The post was unauthorized & immediately deleted.

This office reaffirms full neutrality and impartial service. Action is being taken against concerned official.

The lapse is regretted.

— DC Sangrur (@dc_sangrur) September 12, 2025

उन्होंने बताया कि पंजाब के सभी जिलों में डिप्टी कमिश्नरों के सोशल मीडिया अकाऊंट संबंधित जिला जनसंपर्क अधिकारी (डी.पी.आर.ओ.) के नियंत्रण में होते हैं। डी.सी. ने कहा कि यह बयान दरअसल एक कैबिनेट मंत्री का था, जिसे डी.पी.आर.ओ. ने गलती से उनके आधिकारिक हैंडल से भी पोस्ट कर दिया। डी.सी. राहुल चाबा ने बताया कि उन्होंने इस मामले में सचिव, लोक संपर्क विभाग को पत्र भेजकर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस गलती के लिए सार्वजनिक माफी भी मांगी और लिखा कि “डिप्टी कमिश्नर संगरूर के आधिकारिक हैंडल से गलती से एक राजनीतिक पोस्ट जारी हो गई थी, जिसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा न हो।