पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, मिलेगा बंपर...

चंडीगढ़: कर अनुपालन में पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के एक बड़े प्रयास के तहत, पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने राज्य की लोकप्रिय 'बिल लाओ इनाम पाओ' योजना में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना में अब तिमाही बंपर ड्रॉ शामिल होगा जिसमें जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। यहाँ जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी देते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि प्रत्येक तिमाही के दौरान, इस योजना में भाग लेने वालों को 1,00,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार, 50,000 रुपये का द्वितीय पुरस्कार और 25,000 रुपये का तृतीय पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि कर अनुपालन को और सुव्यवस्थित करने के लिए, "मेरा बिल" ऐप के माध्यम से सेवा क्षेत्र जैसे कि रेस्टोरेंट, सैलून और बुटीक  से संबंधित बिलों के लिए एक समर्पित बिल अपलोडिंग सुविधा और पुरस्कार वितरण विधि भी शुरू की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, उपभोक्ताओं के सवालों के जवाब देने के लिए एक रियल-टाइम चैटबॉट भी लॉन्च किया जाएगा और आम जनता तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह ऐप अब अंग्रेजी के साथ-साथ पंजाबी और हिंदी भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। 'बिल लाओ इनाम पाओ' योजना की सफलता पर प्रकाश डालते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि अप्रैल से अगस्त 2025 तक कुल 30,769 बिल अपलोड किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 1,263 विजेताओं ने 78,13,715 रुपये की पुरस्कार राशि जीती। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपलोड किए गए सभी बिलों का कर विभाग द्वारा सख्ती से सत्यापन किया जाता है और अपलोड किए गए बिलों में पाई गई कमियों के कारण, योजना की शुरुआत से अब तक 9.07 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 7.31 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा सितंबर 2023 में शुरू की गई 'बिल लाओ इनाम पाओ' योजना और इसके लिए लॉन्च किए गए 'मेरा बिल' ऐप का उद्देश्य ज़िम्मेदार उपभोक्तावाद और कर अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस योजना में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, विमानन टरबाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस, शराब, राज्य के बाहर की खरीदारी और व्यवसाय-से-व्यवसाय लेनदेन सहित पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित बिल शामिल नहीं हैं। निष्पक्षता और संचालन संबंधी ईमानदारी को सुनिश्चित करने के लिए, केवल पिछले महीने की गई खरीदारी के बिल ही ड्रॉ के लिए पात्र हैं। उन्होंने नवीन, पारदर्शी और समावेशी शासन साधनों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और राज्य के निवासियों को इस योजना में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

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