पंजाब सरकार 300 पदों पर करने जा भर्ती, कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने की घोषणा
punjabkesari.in Friday, Jun 14, 2024 - 04:43 PM (IST)
पंजाब डेस्क : राज्य में पशुधन स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा 300 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। यह जानकारी पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने दी है।
यहां अपने कार्यालय में विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं का जायजा लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) ने पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पिछले 2 वर्षों में 326 पशु चिकित्सा अधिकारियों और 536 पशु चिकित्सा निरीक्षकों की भर्ती की है। पशु अस्पतालों में औषधियों एवं उपकरणों की खरीद हेतु 93 करोड़ रुपए की कार्ययोजना भारत सरकार को प्रस्तुत की गई है।
उन्होंने विभाग के अधिकारियों को मुंहपका-खुरपका रोग और गलघोंटू (रक्तस्रावी सेप्टीसीमिया) के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान को 30 जून, 2024 तक पूरा करने का भी निर्देश दिया। कैबिनेट मंत्री को इस अभियान को तय समय में पूरा करने का आश्वासन देते हुए पशुपालन विभाग के निदेशक प्रो. रंजीव बाली ने कहा कि इस अभियान के तहत अब तक लगभग 78 प्रतिशत और 75 प्रतिशत मवेशियों को उक्त बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि किसानों को डेयरी फार्मिंग पेशे को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभाग डेयरी पशुओं की खरीद पर सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 33 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत प्रति पशु निर्धारित दर 70,000 रुपए है। 2023-24 के दौरान 1,089 दुधारू मवेशियों के लिए 2 करोड़ आर्थिक सहायता के रूप में दिया गया। उन्होंने कहा कि विभाग ने राष्ट्रीय पशुधन योजना के तहत पिछले 5 सप्ताह के दौरान पशुपालकों को 7200 दुधारू पशुओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस योजना के तहत छोटे/मध्यम दुग्ध उत्पादकों को 105 दुधारू पशुओं के बीमा के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। पशुपालन मंत्री ने कहा कि सामान्य वर्ग को 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के दुग्ध उत्पादकों को 70 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जा रही है।
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