माइनिंग नीति को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा कदम

चंडीगढ़: पंजाब के खनन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि राज्य की संशोधित खनन नीति के सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं। नई एल.एम.एस. (लैंडओनर माइनिंग साइट्स) और सी.आर.एम.एस. (क्रशर माइनिंग साइट्स) नीति से कानूनी खनन, राजस्व संग्रह और कच्चे माल की आपूर्ति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

मंत्री ने बताया कि अब तक सी.आर.एम.एस. के 240 और एल.एम.एस. के 95 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ को मंज़ूरी मिल चुकी है। इन साइटों के दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक कार्यशील होने की उम्मीद है। नई नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी है, जिससे मनमाने अलॉटमेंट खत्म हुए हैं। अब बोलीदाता स्वयं पर्यावरणीय स्वीकृति लेने के ज़िम्मेदार होंगे।

गोयल ने बताया कि सरकार चरणबद्ध तरीके से 100 नई साइटों की नीलामी करने जा रही है। इससे रेत-बजरी की उपलब्धता, रोज़गार, और राजस्व तीनों में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य है — पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी खनन व्यवस्था सुनिश्चित करना।