अवैध कब्जों पर पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई, पढ़ें पूरी खबर

पंजाब डेस्क : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने वर्ष 2024 के दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। विभाग के मंत्री तरूणप्रीत सिंह सौंध ने बताया कि वर्ष 2022 में पंचायती जमीनों से अवैध कब्जा हटाओ अभियान के तहत वर्ष 2024 तक 12809 एकड़ पंचायत भूमि से अवैध कब्जा हटाकर पंचायतों को सौंपा जा चुका है। इस क्षेत्र का बाजार मूल्य 3080 करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें से लगभग 6,000 एकड़ जमीन चकौते के देन उपरांत वर्ष 2024-25 के दौरान 10.76 करोड़ रुपये की वार्षिक आय प्राप्त हुई है। इसके अलावा साल 2024-25 के दौरान विभाग ने 469 करोड़ रुपये में 1.36 लाख एकड़ जमीन की नीलामी की है।

इसी प्रकार, 2024-25 के दौरान ई-नीलामी के माध्यम से पशुधन मेलों के ठेके देने पर विभाग को 93.90 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के गांवों में लाइब्रेरी शुरू करने के सपने को साकार करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने वर्ष 2024 के दौरान गांव इसरू (खन्ना) से ग्रामीण लाइब्रेरी योजना शुरू की है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने खुद इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था और स्कूली बच्चों से बातचीत भी की थी। वर्तमान में पंजाब भर में 114 ग्रामीण लाइब्रेरी कार्यरत हैं और 179 निर्माणाधीन हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वर्ष 2024 के दौरान पंचायत चुनाव कराए गए। सौंध ने कहा कि इन चुनावों के दौरान 3044 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं, जिन्हें मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार कल्याणकारी कार्यों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि गांवों में गठित स्वयं सहायता समूहों की वित्तीय सहायता के लिए विभाग ने ऐसे समूहों को बैंकों से 94.35 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मनरेगा योजना के तहत 983.98 करोड़ रुपये खर्च करते हुए 2.15 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान औसतन 7.02 लाख ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस वर्ष विभाग द्वारा कुल 95.03 लाख पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा गांवों में कुल 2461 खेल के मैदान तैयार हो चुके हैं और 1623 खेल के मैदानों का काम प्रगति पर है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 5166 मकान बनाए गए हैं, जिनकी कुल लागत 62 करोड़ रुपये है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक कुल 18,000 घर बनाए जाएंगे, जिनकी कुल लागत 220 करोड़ रुपये होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अन्य 25,000 घरों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए 1 नवंबर 2024 से एक नया सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसके लिए प्रत्येक गांव में एक अलग सर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा गांवों की सूरत सुधारने और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी कई योजनाओं के तहत काम किया जा रहा है।

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