28 लाख पंजाबियों को लगा बड़ा झटका, केंद्र सरकार की इस स्कीम से बाहर

लुधियाना(खुराना): केंद्र की मोदी सरकार द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट योजना 2013 के तहत देश भर में गरीब और जरूरतमंद परिवारों से संबंधित राशन कार्ड धारकों को मुहैया करवाए जा रहे हैं फ्री अनाज योजना को और अधिक पारदर्शी तरीके से लागू करने  लाभपात्र परिवारों की ई केवाईसी करवाई जा रही है l ऐसे में पंजाब के अधिकतर राशन कार्ड धारकों द्वारा ईकेवाईसी नहीं करवाने के कारण 28,14,267 मेंबरों को मिलने वाले फ्री अनाज पर तलवार लटक गई है l

 खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में कुल 40 लाख 24 हजार 017 राशन कार्ड धारकों के 1 करोड़ 54 लाख 29 हजार 132 सदस्य जुड़े हुए हैं जिनमें से केवल 1 करार 26 लाख 14 हजार 865  मेंबरों ने ही ईकेवाईसी योजना का लाभ उठाया है जबकि 28 लाख 14 हजार 267 मेंबर रजिस्टर्ड नहीं हो पाने के कारण भविष्य में उन्हें फ्री गेहूं का लाभ नहीं मिल सकेगा l यहां बताना अनिवार्य होगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट योजना 2013 के तहत केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक मेंबर को  प्रति महीना 5 किलो के हिसाब से 3 महीने के लिए 15 किलो गेहूं फ्री दी जाती है मतलब अगर किसी राशन कार्ड में 6 मेंबर दर्ज है तो सरकार द्वारा उसे 90 किलो गेहूं का लाभ दिया जा रहा है l विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक राशन डिपो होल्डर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों की आपसी मिलीभगत के कारण  राशन कार्डो बनाने में न केवल बाद फर्जीवाडा किया गया है बल्कि राशन कार्ड में भी गलत तरीके से मेंबर चढ़ाए गए हैं और उक्त फर्जी लोगों की गेहूं की बाजार में धड़ल्ले से कालाबाजारी कर डिपो होल्डरो एवं विभागीय कर्मचारियों अपनी तिजोरिया भरी जा रही है l

  ऐसी कई शिकायतें मिलने के बाद सरकार द्वारा योजना के भागीदार राशन कार्ड धारकों की ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ई केवाईसी करवाने का काम शुरू किया गया है l और लाख कोशिशें के बावजूद भी पंजाब में केवल 82 फ़ीसदी परिवारों की ई केवाईसी का काम ही मुकम्मल हो पाया है जबकि 18 फ़ीसदी परिवारों की कोई खैर खबर तक नहीं मिली है l