Punjab में रेत और बजरी होगी सस्ती... राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला

पंजाब डेस्क : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पंजाब में अब लोगों को घर बनाना आसान हो जाएगा क्योंकि, इस दौरान फैसला लेते हुए राज्य में अवैध माइनिंग को रोकने तथा रेत और बजरी की कीमतों में और कमी लाने का रास्ता साफ कर दिया है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने ‘पंजाब राज्य माइनर मिनरल नीति’ में संशोधन करने को अपनी सहमति दे दी है। इसका उद्देश्य बाजार में कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ाना, अवैध माइनिंग और भ्रष्टाचार को कम करना, राज्य के राजस्व में वृद्धि करना और माइनिंग क्षेत्र में संभावित एकाधिकार को समाप्त करना है। यह संशोधन क्रशर माइनिंग स्थलों (CRMS) से संबंधित है, जिसके तहत क्रशर मालिक, जिनके पास बजरी वाली जमीन है, अब माइनिंग लीज प्राप्त कर सकते हैं। इस कदम से अन्य राज्यों से माइनिंग सामग्री के अवैध परिवहन पर रोक लगने की संभावना है।

इससे बाजार में क्रशड रेत और बजरी की उपलब्धता बढ़ेगी, जो राज्य में विकास गतिविधियों के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार, लैंडऑनर माइनिंग स्थल (एलएमएस) रेत वाली जमीनों के मालिकों को सुविधा प्रदान करेगा और वे माइनिंग लीज के लिए आवेदन कर सकेंगे तथा खनन सामग्री को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर खुले बाजार में बेच सकेंगे। बता दें कि, इससे पहले, कई माइनिंग स्थल जमीन मालिकों की सहमति के अभाव के कारण चालू नहीं थे, क्योंकि जमीन मालिक किसी अज्ञात व्यक्ति को अपनी भूमि पर खनन करने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं थे।  

इस कदम से माइनिंग क्षेत्र में एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, उपायुक्तों को सरकारी और पंचायती भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि वे इन भूमियों के संरक्षक हैं। इस परिवर्तन से प्रक्रिया सुचारू हो जाएगी तथा सरकारी भूमि पर खनन स्थलों का संचालन तेज हो जाएगा।

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