प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा तो पढ़ लें यह खबर, अधिकारियों को जारी हुए सख्त आदेश

लुधियाना (राज): महानगर में वित्तीय वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन के तय लक्ष्यों की तुलना में रिकवरी बेहद कम रहने पर नगर निगम कमिश्नर ने बेहद कड़ा संज्ञान लिया है। मंगलवार (22 सितंबर) को हुई समीक्षा बैठक के बाद निगम प्रमुख ने चारों जोनों (जोन-ए, बी, सी और डी) के जोनल कमिश्नरों और प्रॉपर्टी टैक्स शाखा के सभी सुपरिटेंडेंटों को पत्र जारी किया है। 

कमिश्नर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए और रोजाना के आधार पर एक्शन सुनिश्चित किया जाए। आदेशों में दो टूक चेतावनी दी गई है कि यदि तय टारगेट हासिल नहीं हुए, तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ सीधी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

टारगेट से काफी पीछे चल रही रिकवरी, कमिश्नर ने जताई नाराजगी

निगम कमिश्नर ने उच्चस्तरीय बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स के आंकड़ों की समीक्षा करते हुए पाया कि वसूली निर्धारित बजट लक्ष्यों के मुकाबले काफी पिछड़ रही है। राजस्व में आ रही भारी गिरावट को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर ने कहा कि सरकारी खजाने की वसूली में किसी भी स्तर पर सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए मुख्यालय स्तर से 8 सूत्रीय सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनकी अनुपालना तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए हैं।

फील्ड में उतरकर काम करने के निर्देश: इन 8 बिंदुओं पर अमल अनिवार्य

आधिकारिक पत्र के जरिए कमिश्नर ने निम्नलिखित हिदायतों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा है। चारों जोन अपने निर्धारित वसूली लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए जोनल व कर्मचारी-वार अलग-अलग कार्य योजना (वर्क प्लान) तैयार करें। अधिक बकाया वाले डिफाल्टर संपत्तियों की प्राथमिकता पर पहचान की जाए और बड़े डिफाल्टरों के खिलाफ विशेष वसूली अभियान छेड़ा जाए। बकाएदारों को नियमों के तहत तत्काल नोटिस जारी कर टैक्स जमा करवाने की प्रक्रिया तेज की जाए। जिन डिफाल्टरों को पूर्व में नोटिस जारी किए जा चुके हैं, उनके खिलाफ बिना किसी देरी के सीलिंग या अटैचमेंट की अगली वैधानिक कार्रवाई की जाए। हर जोन रोजाना होने वाली वसूली की निगरानी करे और तय लक्ष्य के मुकाबले रिकवरी का रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट रखे। चारों जोनल कमिश्नर अपनी टैक्स ब्रांच के अधिकारियों व कर्मचारियों के कामकाज की निरंतर समीक्षा करेंगे और ढिलाई बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। टैक्स सुपरिटेंडेंट प्रत्येक जोन की रिकवरी से जुड़ी रोजाना और साप्ताहिक प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी राजस्व की वसूली में किसी भी स्तर पर कोई बेवजह पेंडेंसी, हीला-हवाली या लापरवाही न रहे।

टारगेट पूरे न होने पर तय होगी जवाबदेही

कमिश्नर ने साफ तौर पर चेताया है कि प्रॉपर्टी टैक्स शहर के विकास कार्यों की रीढ़ है। ऐसे में यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहता है या लक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, तो उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) और कार्यप्रणाली की समीक्षा कर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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