ज्यादा रेवेन्यू के लालच में मौजूदा रेवेन्यू से भी हाथ धो बैठेगी सरकार, जानें कैसे

लुधियाना  (सेठी) : पटियाला व फिरोजपुर जोन का केवल 30 फीसदी टैंडर भरने आगे आए ठेकेदार, बकाया 70 फीसदी टैंडर भरने की तारीख को 25 जून तक आगे बढ़ाया गया। परन्तु यहां प्रश्न यह है कि मजाक की पात्र बन चुकी 'आप' सरकार की नई आबकारी नीति क्या अन्य ठेकेदारों को टैंडर भरने के लिए लुभा पाएंगी। 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मौजूदा आबकारी अधिकारियों द्वारा बकाया ग्रुपों को बेचने के लिए दिन-रात एक किया जा रहा है, परन्तु जो ठेकेदार सरकार की नई नीति को सिरे से नकार चुके है, क्या अधिकारी उन्हें पुनः कारोबार के लिए मना पाएंगे। ठेकेदारों का कहना पॉलिसी को दरुस्त करे अन्यथा सरकार ज्यादा रेवेन्यू के लालच में मौजूदा रेवेन्यू से भी हाथ धो बैठेगी।    

वहीं पंजाब की नई आबकारी नीति ने शराब की तस्करी को बढ़ावा दिया है, ठेकदारों ने उन ग्रुपों को खरीदने का ज्यादा उत्साह दिखाया है, जो बार्डर एरिया से संबंधित हैं, क्योंकि ठेकेदार इस आस में है, कि शराब सस्ती होने के चलते अन्य राज्यों में आसानी से तस्करी करना आसान होगी। 
 
वहीं ठेकेदारों का कहना है कि शराब के दाम कम कर और रेवेन्यू को 40 फीसदी तक बढ़ाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है,  इस नीति के अनुसार ठेकेदार न चाहते हुए भी नुकसान उठाएंगे। उन्होंने क्या सरकार लगभग 30 फीसदी ठेकों के टेंडर भरवाने में कामयाब रही, किन्तु क्या अन्य ठेके सरकार खुद चलाएगी? 

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