‘अग्निपथ’ योजना के विरुद्ध प्रस्ताव पास करने के बाद अब पंजाब सरकार कर रही इसका प्रचार

जालंधर (नरिंदर मोहन): गत 30 जून को केंद्र की रोजगार योजना ‘अग्निपथ’ के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित करने वाली पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने अब ‘अग्निपथ’ के पक्ष में प्रचार शुरू कर दिया है। 

पंजाब सरकार के रोजगार उत्पत्ति विभाग ने राज्य भर के विभिन्न कार्यालयों में पत्र भेज कर ‘अग्निपथ’ योजना का अधिकाधिक प्रचार करने को कहा है। विभाग ने सी-पॉइंट संगठन के समूह शिविरों में ‘अग्निवीर’ की भर्ती के लिए ट्रेनिंग शुरू करने को कहा है।

पंजाब ऐसा प्रथम राज्य था जिसने विधानसभा में ‘अग्निपथ’ भर्ती योजना के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था। विधानसभा में मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में कहा गया था कि पंजाब विधानसभा को लगता है कि जिस योजना में युवाओं को केवल 4 वर्ष के लिए और फिर आगे केवल 25 फीसदी युवाओं को रोजगार दिया जाएगा वह न तो राष्ट्रीय सुरक्षा और न ही देश के युवाओं के हित में है।

मुख्यमंत्री द्वारा पेश प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि केंद्र सरकार की इस योजना ने पंजाब के अनेक युवाओं के सपनों को कुचल दिया है जो नियमित सैनिक के रूप में सशस्त्र बलों में शामिल होने के इच्छुक हैं। मुख्यमंत्री का कहना था कि केंद्र सरकार इस योजना को तत्काल वापस ले। विधानसभा में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस, अकाली दल और बसपा ने भी समर्थन दिया था, सिर्फ भाजपा ने ही इस प्रस्ताव का विरोध किया था। 

पंजाब सरकार के रोजगार उत्पत्ति, हुनर विकास एवं सिखलाई विभाग ने पंजाब के सभी जिला रोजगार कार्यालयों, रक्षा सेवाएं इत्यादि में पत्र भेज कर कहा है कि हवाई सेना में एयरमैन चुनाव केंद्र अम्बाला को अग्निपथ योजना के अधीन युवाओं की भर्ती करनी है। विभाग ने आगे लिखा है कि इस भर्ती का अधिकाधिक प्रचार किया जाए और इस भर्ती के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सी-पॉइंट संस्था के तमाम कैंपों में ट्रेनिंग शुरू की जाए। हालांकि यह पत्र विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने से पहले केन्द्रों को भेजा गया था परन्तु पत्र का आगे जाना और ‘अग्निपथ’ का प्रचार जारी है। 

जानकारी के अनुसार युवाओं ने इस भर्ती को लेकर संपर्क भी जारी रखा हुआ है। इस संदर्भ में रोजगार उत्पत्ति विभाग के चंडीगढ़ कार्यालय में संपर्क का प्रयास किया गया तो महज इतना बताया गया कि पत्र प्रस्ताव से पहले भेजा गया था परन्तु इस बारे में रोकने को लेकर कोई पत्र अथवा सूचना नहीं जारी की गई। 

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