पंजाब के ट्रक ऑपरेटरों को बड़ा झटका, सरकार ने लिया सख्त फैसला

पटियाला : पंजाब सहित देशभर के हजारों ट्रक ऑपरेटरों को उस समय बड़ा झटका लगा, जब दिल्ली सरकार ने 1 अक्टूबर से विभिन्न प्रकार के ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार ने तय किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है कि सिर्फ सी.एन.जी. से चलते या इलेक्ट्रिक ट्रक या बी.एस. 6 मानक की पालना करते ट्रक ही दिल्ली 1 अक्टूबर के बाद दाखिल हो सकते हैं। फैसले के अनुसार बी.एस. 6 मानक की पालना न करने वाले डीजल ट्रकों का राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश बंद हो जाएगा। 

बी.एस. 6 मानक 1 अप्रैल 2020 से लागू हैं। असल में ये मानक किसी भी वाहन से निकलने वाले प्रदूषण से संबंधित हैं। बी.एस. 6 मानक 1 अप्रैल 2020 से लागू होने मतलब यह है कि इस तारीख से पहले जो ट्रक बी.एस. 6 मानक की पालना नहीं करतें यानी बी.एस. 5 या बी.एस. 4 मानक के अनुसार उनका इंजन काम करता है तो राष्ट्रीय राजधानी में उनका प्रवेश नहीं हो सकेगा। 

भारत में बेशक सी.एन.जी. गैस का प्रयोग शुरू हुए कुछ समय बीत चुका है पर हकीकत यह है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सी.एन.जी. से चलने वाले ट्रकों की संख्या बहुत कम है। इलेक्ट्रिक ट्रकों की संख्या नहीं के बराबर है। अगर दिल्ली सरकार 1 अक्टूबर से अपना यह फैसला लागू करने पर अड़ी रहती है तो इससे लाखों लोगों के बेरोजगार होने का डर बन गया है। कुछ समय पहले दिल्ली में 15 साल पुराने डीजल वाहनों पर बैन लगाया गया था। बाद में इसमें अन्य संशोधन करते हुए एन.जी.टी. ने 10 वर्ष पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी थी। 

अकाली दल के ट्रांसपोर्ट विंग के पूर्व प्रधान परमजीत सिंह फाजिल्का ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली 'आप' सरकार लोगों को रोजगार देने की जगह छीनने में लगी हुई है। यह बहुत ही दुखद है कि दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लोगों के साथ सलाह-मशवरा किए बिना एकतरफा फैसला लिया है, जिससे बेरोजगारी और बढ़ेगी और ट्रक ऑपरेटरों का तबाही के रास्ते पर पड़ना तय है।

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