तबादलों में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु मुख्यमंत्री अमरेन्द्र के कड़े निर्देश

जालंधर(धवन): पंजाब में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले 30 अप्रैल तक हो सकेंगे। पंजाब में सरकार द्वारा तैयार की गई नई तबादला नीति के तहत इस बार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिसकी पालना सभी विभागों को करने के लिए कहा गया है।

सरकारी सूत्रों से पता चला है कि सभी विभागों को शिक्षा विभाग द्वारा अमल में लाई जा रही ऑनलाइन तबादला नीति की तरफ ध्यान देने के लिए कहा गया है, जिसमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सारा कार्य आनलाइन कर दिया गया है। इससे आरोप प्रत्यारोपों का दौर खत्म हो जाएगा। पता चला है कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने स्वयं पिछली कैबिनेट बैठकों में तबादला नीति को पारदर्शी रखने के लिए विशेष रूप से जोर दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिक्षा विभाग द्वारा अपनी नई तबादला नीति को वैबसाइट पर डालने का निर्णय लिया गया, जिसे मुख्यमंत्री ने पसंद किया। जिसके बाद उन्होंने ऐसी ही नीति का अनुसरण अन्य विभागों को करने के निर्देश जारी करवाए।

सरकारी हलकों ने बताया कि अमरेन्द्र सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने-अपने विभाग से संबंधित तबादला नीति को तैयार करके विभाग की वैबसाइट पर प्रकाशित करे तथा ऐतराजों व टिप्पणियों पर गौर करने के बाद संबंधित तबादला नीति को 30 अप्रैल तक लागू कर दें। इसके लिए संबंधित विभागों के प्रमुखों को विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में सभी सरकारी विभागों को पत्र पहले ही जारी हो चुका है। पत्र की कापी मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह समेत उनके मुख्य प्रधान सचिव व अन्य विभागों के प्रधान सचिवों को भेजी गई है। पंजाब में विधानसभा के बजट सत्र की समाप्ति के बाद सभी सरकारी विभागों में तबादलों का दौर शुरू हो जाएगा। चाहे तबादलों का कार्य अप्रैल-मई तक चलने के आसार हैं परन्तु कुछ विभागों द्वारा मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद भी कुछ दिनों तक तबादलों का दौर चलता रहता है। बजट सत्र की समाप्ति 28 मार्च को हो जाएगी तथा उसके बाद अगले महीने के मध्य के बाद तबादलों का दौर भी शुरू होने जा रहा है, जिसमें बड़े प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के तबादले पहले सरकार द्वारा किए जाते हैं।