30 करोड़ की दरकार, बजट में पैसा रखना भूली सरकार

भटिंडा (परमिंद्र): भटिंडा निवासियों को मानसा रोड पर स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्लांट को आबादी से हटाने के मामले में अभी और इंतजार करना पड़ेगा। उक्त प्लांट को आबादी वाले क्षेत्र से हटाकर किसी और जगह तबदील करने के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए की दरकार है लेकिन पंजाब सरकार ने अपने बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा है। लोगों को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल अपने वायदे के अनुसार सॉलिड वेस्ट प्लांट को तबदील करने के लिए बजट में उक्त राशि को मंजूरी देंगे लेकिन सरकार उक्त पैसा रखना भूल गई। प्लांट के आसपास की आबादी ने चेतावनी दी है कि अगर उक्त प्लांट को न हटाया गया तो वे फिर से संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने को मजबूर हो जाएंगे। 

शुरू से विवादों में रहा सॉलिड वेस्ट प्लांट
लगभग 30 एकड़ जमीन पर यह प्लांट 2012 में ही स्थापित करने की योजना बनाई गई थी जो शुरू से ही विवादों में रहा। प्लांट शुरू होने से पहले ही लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया व मामला नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक पहुंच गया। प्लांट में भटिंडा के अलावा आसपास के 18 नगरों का कूड़ा-कर्कट लाकर उसका निपटारा करने की योजना थी। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुछ शर्तों के साथ प्लांट को मंजूरी दे दी। 2016 में प्लांट शुरू होते ही इससे उठने वाली बदबू ने लोगों का जीना दूभर कर दिया। लोगों ने फिर संघर्ष शुरू किया व प्लांट को बंद करना पड़ा। बाद में इसे फिर से उसी जगह चालू कर दिया गया। 

वित्त मंत्री ने दिया था शिफ्टिंग का आश्वासन
वित्त मंत्री तथा भटिंडा से विधायक मनप्रीत सिंह बादल ने भटिंडा के पहले दौरे के दौरान सॉलिड वेस्ट प्लांट को आबादी से दूर करने का आश्वासन दिया था। उनका कहना था कि इस मामले में उनकी देखरेख में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो सभी विकल्पों व स्थिति का जायजा लेने के बाद 90 दिनों में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। प्लांट को किसी ऐसी जगह तबदील किया जाएगा जहां अगले 20-25 वर्षों के दौरान आबादी होने की संभावना न हो। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार प्लांट को किसी और जगह शिफ्ट करने के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए की जरूरत है लेकिन सरकार ने बजट में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की।