50 लाख में पी.आई.डी.बी. फंड से बनी दकोहा-तल्हण रोड कुछ ही माह में बुरी तरह से टूटी

जालंधर(महेश): मोहल्ला सेवा समिति (रजि.) अरमान नगर दकोहा (वार्ड नं. 10) के प्रधान डा. मनीश अग्रवाल ने कहा कि दिसम्बर, 2016 में दकोहा से तल्हण को जाती मुख्य सड़क का वर्क आर्डर पी.आई.डी.बी. फंड के तहत करीब 50 लाख रुपए में मैसर्ज सतीश अग्रवाल एंड कंपनी मॉडल टाऊन जालंधर के ठेकेदार को दिया गया। हैरानी की बात है कि वर्क आर्डर को तय समय सीमा के अंदर पूरा नहीं किया गया। 

उन्होंने बताया कि मार्च, 2018 में आर.टी.आई. कमीशन चंडीगढ़ द्वारा दूसरी अपील के फैसले में उन्हें इस टैंडर एवं कांट्रैक्ट के दस्तावेज, जिसमें वर्क आर्डर, ड्राइंग एवं बिल ऑफ क्वांटिटी (बी.ओ.क्यू.) की कापी बी. एंड आर. विभाग नगर निगम जालंधर के अधिकारियों द्वारा दे दी गई। कुछ माह के बाद नगर निगम द्वारा सड़क का निर्माण शुरू किया गया जिसका उद्घाटन मौजूदा क्षेत्रीय विधायक राजेन्द्र बेरी एवं पार्षदों, जगदीश कुमार दकोहा व मनदीप कुमार जस्सल द्वारा किया गया। 

सड़क को वर्क आर्डर व ड्राइंग के मुताबिक 20 फुट चौड़ा तथा किनारों पर ईंटों को लगाकर बनाना था लेकिन ठेकेदार द्वारा सड़क को 16 फुट ही बनाया गया जो कि टैंडर के नियमों व शर्तों के खिलाफ गैर-कानूनी है। इसके अतिरिक्त बनाई हुई सड़क कुछ ही माह में सीवरेज ओवरफ्लो व अन्य घटिया मैटीरियल के चलते बुरी तरह से टूट कर बिखर गई। नगर निगम कमिश्नर द्वारा आर्बिट्रेटर होने के नाते ठेकेदार द्वारा बनाई गई सड़क की थर्ड पार्टी से मैटीरियल, क्वालिटी एवं क्वांटिटी की जांच करने के बाद ही ठेकेदार को पेमैंट रिलीज करनी होती है। यहां तक कि विभाग के निगरान इंजीनियर रैंक के अधिकारियों को भी हफ्ते में 3 दिन फील्ड में जाकर चल रहे कार्य का निरीक्षण करना होता है लेकिन इस सड़क को वर्क आर्डर के मुताबिक न बनाना व सीवरेज जाम के कारण कुछ ही माह में सड़क का टूट जाना कई सवाल खड़े करता है। 

डा. मनीश अग्रवाल के मुताबिक जुलाई, 2019 में उन्होंने इसकी शिकायत चीफ विजीलेंस अधिकारी, इंजीनियर इन चीफ व सैक्रेटरी स्थानीय निकाय विभाग को की है। शिकायत के बाद नगर निगम की बी. एंड आर. शाखा के अधिकारियों द्वारा ठेकेदार के माध्यम से आनन-फानन में सड़क के कुछ हिस्से को चौड़ा करने की कोशिश कर मामले को दबाए जाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट निगम अधिकारियों तथा ठेकेदार के विरुद्ध तुरंत न्यायिक जांच हो ताकि लोगों को समय के भीतर उनके अधिकार, सुविधाएं तथा न्याय मिल सके।