गलत NOC जारी करने पर आई.ए.एस. प्रवीन थिंद पर हो सकती है एफ.आई.आर.

पटियाला(राजेश): पंजाब टैक्नीकल एजुकेशन विभाग के डायरैक्टर-कम-स्पैशल सैक्रेटरी प्रवीन थिंद पर एक प्राइवेट टैक्नीकल कालेज को गलत और प्रिंसीपल सैक्रेटरी की बिना मंजूरी से एन.ओ.सी. जारी करने पर एफ.आई.आर. दर्ज हो सकती है। इस संबंधी विभाग के प्रिंसीपल सैक्रेटरी ने आदेश जारी किए हैं कि अगर विभाग के स्पैशल सैक्रेटरी गुम हुई नोटिंग पेश नहीं करते तो उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी जाएगी। 

सूत्रों के अनुसार तकनीकी शिक्षा विभाग के डायरैक्टर-कम-स्पैशल सैक्रेटरी प्रवीन थिंद ने चंडीगढ़ पॉलीटैक्निक कालेज घड़ुआं को पंजाब स्टेट बोर्ड आफ टैक्नीकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग से एफिलिएशन वापस लेकर इसकी एफिलिएशन एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लेने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए विभाग द्वारा एन.ओ.सी. जारी कर दी थी। जब इसकी जानकारी विभाग के प्रिंसीपल सैक्रेटरी अनुराग वर्मा के पास पहुंची तो उन्होंने इस फाइल की जांच की, जिससे यह तथ्य सामने आए कि विभाग के डायरैक्टर-कम-स्पैशल सैक्रेटरी ने प्रिंसीपल सैक्रेटरी और विभाग के मंत्री के आदेशों के बिना ही यह एन.ओ.सी. जारी कर दी। उन्होंने जांच के बाद अपना पत्र नं. 1607401 जारी करके डायरैक्टर द्वारा जारी की एन.ओ.सी. रद्द कर दी। 

यह एन.ओ.सी. डायरैक्टर ने विभाग के प्रिंसीपल सैक्रेटरी अनुराग वर्मा की मोहर के साथ जारी की थी जबकि प्रिंसीपल सैक्रेटरी ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। डायरैक्टर ने यह एन.ओ.सी. जारी करने संबंधी फाइल पर यह नोटिंग लिखी थी कि उनकी इस संबंधी विभाग के मंत्री और प्रिंसीपल सैक्रेटरी के साथ बातचीत हो चुकी है। यह बातचीत फाइल पर उस दिन दिखाई गई है, जिस दिन विभाग के पूर्व प्रिंसीपल सैक्रेटरी डी.के. तिवाड़ी बदल गए थे और अनुराग वर्मा ने बतौर प्रिंसीपल सैक्रेटरी चार्ज संभाल लिया था। इसका लाभ उठाते हुए डायरैक्टर ने यह एन.ओ.सी. जारी कर दी थी। जब मौजूदा प्रिंसीपल सैक्रेटरी ने इस पोस्ट से बदले गए पूर्व प्रिंसीपल सैक्रेटरी डी.के. तिवाड़ी के साथ बात की तो उन्होंने बताया कि वह तो इस प्रस्ताव के खिलाफ बाकायदा फाइल पर नोटिंग लिखकर आए हैं। जब प्रिंसीपल सैक्रेटरी अनुराग वर्मा ने फाइल में यह नोटिंग देखी तो डी.के. तिवाड़ी द्वारा लिखी गई नोटिंग गायब थी, जिसका अनुराग वर्मा ने सख्त नोटिस लिया और आदेश जारी किए कि अगर डी.के. तिवाड़ी की नोटिंग पेश न की गई तो डायरैक्टर-कम-स्पैशल सैक्रेटरी समेत विभाग के संबंधित अफसरों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी।