पंजाब में 1178 करोड़ का घोटाला मामला: ED के दबाव के बाद राज्य सरकार ने उठाया यह कदम

चंडीगढ़: पंजाब के कृषि विभाग में 1178 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर ई.डी. द्वारा पाई गई अनियमितताओं के बाद पंजाब सरकार ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राज्य के वित्त विभाग द्वारा इस घोटाले के वित्तीय पहलू को देखेगा और सब्सिडी बांटने की प्रणाली को ट्रैक करेगा। इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा लाभार्थियों को दी गई मशीनों की भी जांच-पड़ताल की जाएगी। 

ई.डी. द्वारा कथित तौर पर राज्य के कृषि विभाग को रिपोर्ट के साथ तैयार रहने के लिए कहा गया है। इस संबंध में कृषि सचिव दिलराज सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में किसानों को सप्लाई कई गई हरेक मशीन की पुष्टि करने के लिए अपने फील्ड स्टाफ को परफॉर्मा भेजा है। उन्होंने पुष्ट की है कि वित्त विभाग की ओर से इसकी जांच शुरू कर दी गई है।

जानिए क्या है पूरा मामला
बतानेयोग्य है कि यह मामला तब तूल पकड़ गया जब पंजाब के पूर्व कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने गत 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर इस घोटाले की जानकारी दी। पूर्व मंत्री ने इस घोटाले की सी.बी.आई. जांच करवाने की मांग की थी। मंत्री ने कहा था कि जिस मशीनरी का जिक्र दस्तावेज में किया गया था, वह जमीन पर कहीं भी नजर नहीं आई। रणदीप सिंह नाभा द्वारा प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में जिक्र किया गया था कि यह राशि गबन की गई है। 

उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने विभाग का कार्यभार संभाला, तो यह पता चला कि भारत सरकार ने सी.आर.एम. स्कीम तहत 1178.47 करोड़ रुपए भेजे हैं। यह राशि वर्ष 2018-19 से लेकर 2021-22 तक भेजी गई थी। रणदीप सिंह नाभा ने कहा था कि इस संबंधी वित्तीय कमिश्नर (कृषि) ने इस संबंध में कोई जानकारी मुहैया नहीं करवाई। रणदीप सिंह नाभा ने भी इस बारे में चन्नी सरकार को जानकारी दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद अब ई.डी. द्वारा इस घोटाले की जांच शुरू कर दी गई है।

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