अहम खबर: लतीफपुरा पीड़ित परिवारों को लेकर AAP सरकार ने किया बड़ा ऐलान

चंडीगढ़ (ब्यूरो): मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली 'आप' सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जालंधर के लतीफपुरा में कब्जा हटाओ अभियान से प्रभावित लोगों के लिए गहरी चिंता व्यक्त की है। जानकारी मिली है कि मान सरकार ने घोषणा की है कि जालंधर में उच्च गुणवत्ता वाले घरों का निर्माण करके सभी आर्थिक रूप से कमजोर प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा। यहां पार्टी मुख्य कार्यालय में वेस्ट से 'आप' विधायक शीतल अंगुरल, जालंधर सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा, 'आप' पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर कंग के साथ प्रेस कॉन्फ्रैंस को संबंधित करते हुए इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर के चेयरमैन जगतार सिंह संघेड़ा ने कहा कि यह अभियान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू किया गया था और यह पिछली सरकारों की धोखेबाज नीतियों का परिणाम है। इस संवेदनशील मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ अपमानजनक अभियान चलाने पर 'आप' नेताओं ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि इस अभियान के लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं, जो इस मुद्दे का ठोस समाधान निकालने के बजाय इस मुद्दे को हल करने की बजाय सरकार को ही दोषी ठहरा रही हैं।

प्रो. जगतार सिंह संघेड़ा ने कहा कि ये घर सार्वजनिक संपत्ति पर बने हैं। इस मामले में ट्रस्ट के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी चल रहा था, जिसके चलते यह अभियान चलाया गया था। ट्रस्ट ने 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की थी, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि इस अभियान में  किसी को नुकसान नहीं होने देंगे। इस मामले में प्रभावित सभी परिवारों को घर देंगे और उनका सम्मान के साथ पुनर्वास करेंगे।

मुख्यमंत्री मान ने यह भी आदेश दिया है कि सभी प्रभावित गरीब परिवारों का जल्द से जल्द पुनर्वास किया जाए और इसके लिए काम भी शुरू कर दिया गया है। इस अभियान के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार, जिनके घर तोड़े जा चुके हैं, को जल्द ही एक रसोई, एक स्नानागार और 2 कमरों वाला घर दिया जाएगा। विधायक शीतल अंगुराल ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार गरीबों की हितैषी है और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। इस अभियान से प्रभावित किसी भी गरीब परिवार को बेघर नहीं होने देंगे।

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