इमिग्रेशन कंसल्टेंट और आईलेट्स केंद्रों पर प्रशासन की पैनी नजर, मांगी यह रिपोर्ट

लुधियाना (विक्की) : विदेशों में जाकर पढ़ाई करने एवं वहां पर सेटल होने की ख्वाहिश रखने वाले लोगों, खासकर विद्यार्थियों के साथ आए दिन हो रहे धोखाधड़ी के मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने एक बार फिर से ऐसे इमीग्रेशन कंसल्टेंट्स और आईलेट्स सेंटर पर नकेल कसनी शुरू कर दी है, जो लाइसेंस लेने के बाद नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सभी ट्रैवल एजेंट्स और आईलेट्स करवाकर स्टूडेंट्स को विदेश भेजने वालों को पंजाब ट्रैवल रेगुलेशन एक्ट 2012 के तहत सरकार या प्रशासन को एनुअल रिपोर्ट भेजनी जरूरी होती है। इस श्रृंखला में ए.सी (जी)  ने उक्त सभी को पत्र जारी करके रिपोर्ट 15 दिनों में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। 

बता दें कि जिले में सैकड़ों की गिनती में इमीग्रेशन कंसलटेंट, टिकटिंग एजेंट, आईलेट्स सेंटर है। ऐसे में किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी ना हो इसको लेकर प्रशासन अलर्ट पर है और यही वजह है कि  उक्त सभी संस्थानों से उनके काम के संबंध में पूरा विवरण मांगा गया है। जानकारों के मुताबिक अगर इसमें कोई भी कमी पाई गई तो उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई होना भी तय है।

यह देनी होती है सूचना
जानकारी के अनुसार हर वर्ष इमीग्रेशन कंसल्टेंट, ट्रैवल एजेंट्स और आईलेट्स एकेडमी वालों को डीसी कार्यालय में जमा करवाए जाने वाले डाटा में बताना होता है कि उनके पास कितने विद्यार्थियों द्वारा आईलेट्स में दाखिला लिया गया, कितने बच्चों ने आईलेट्स पूरी की, बच्चों की कांटेक्ट डिटेल्स देनी जरुरी होती है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जिन ट्रेवल एजेंट ने  यह डिटेल्स जमा नहीं करवाई है उन में से कुछ के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए है। 

जालंधर में रद्द हो चूके हैं 239 इमिग्रेशन और 129 आईलेट्स सेंटरों के लाइसेंस
ऐसा ही मामले जालंधर में भी देखने को मिले जहां डीसी ने पिछले दिनों 239 इमिग्रेशन सेंटर और 129 आईलेट्स सेंटरो के लाइसेंस निलंबित कर दिए थे।  जिसको देखते हुए अब लुधियाना प्रसाशन द्वारा उक्त सभी संस्थानों को एक नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के भीतर अपना अपनी एनुअल रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर कार्यालय निजी तौर पर पेश होकर जमा करवानी के लिए कहा गया है। अगर उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो प्रशासन द्वारा उनका लाइसेंस रद्द करने के सबंध में कार्रवाई शुरु कर दी जाएगी।

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