Governor पुरोहित द्वारा पंजाब सरकार को भेजे जवाब पर एडवोकेट धामी का बयान आया सामने

पंजाब डेस्क: 'गुरबाणी प्रसारण' मामले में पंजाब सरकार द्वारा लाए गए सिख गुरुद्वारा संशोधन बिल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, इस मामले में काफी समय से एस.जी.पी.सी. और पंजाब सरकार के बीच विवाद चल रहा है। वहीं आज 19 व 20 जून को बुलाए गए विधानसभा के विशेष सेशन पर गवर्नर का बयान सामने आया। गवर्नर पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर निशाना साधते हुए कहा कि 19 व 20 जून को जो विधानसभा का सेशन बुलाया गया था वह कानून के मुताबिक नहीं था।

इसी को लेकर एस.जी.पी.सी. अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने राज्यपाल द्वारा पंजाब सरकार को भेजे गए जवाब पर संतुष्टि जताई। बता दें कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ट्विटर अकाउंट पर इस बारे में एक पोस्ट शेयर की गई। इस पोस्ट में लिखा गया कि, "शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में पंजाब सरकार को भेजे गए जवाब पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई है कि वह भविष्य में भी कानून के मुताबिक ही फैसला करेंगे ताकि लोगों की भावनाओं का सम्मान हो। एडवोकेट धामी ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को राज्यपाल पंजाब द्वारा भेजे गए जवाब से सबक लेना चाहिए और भविष्य में असंवैधानिक और मनमाने फैसलों से बचना चाहिए।"

उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार द्वारा 19 व 20 जून को जो सेशन बुलाया गया था उसमें 4 बिलों को मंजूरी दी गई थी। इसी सेशन पर गवर्नर ने सवाल उठाते हुए कहा कि पंजाब सरकार द्वारा बुलाया गया विधानसभा सेशन कानून के तहत नहीं था और यह सरेआम कानून का उल्लंघन है। गवर्नर का कहना है कि इस सत्र में पास किए गए बिलों पर भी कई तरह के कानूनी सवाल खड़े होते हैं।

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