नगर निगम में ठेके पर काम कर रहे मुलाजिम को लेकर विधायकों का दावा

लुधियाना (हितेश): नगर निगम द्वारा जहां पहले सफाई कर्मियों व सीवरेजमैनों को पक्का किया गया है वहीं, अब ठेके पर काम कर रहे मुलाजिमों को रेगुलर करने का रास्ता भी साफ हो गया है। यह दावा विधायकों द्वारा बुधवार को नगर निगम कमिश्नर शेना अग्रवाल के साथ की गई प्रेस कांफ्रेंस में किया गया। इस दौरान विधायक मदन लाल बगगा, गुरप्रीत गोगी, अशोक पराशर, कुलवंत सिद्धू, भोला ग्रेवाल, राजेन्द्र पाल कोर छीना भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा पहले सालों से लटके सफाई कर्मियों व सीवरेजमैनों को रेगुलर करने का मुद्दा हल किया गया है। अब डी.सी. रेट के साथ ठेके पर काम कर रहे मुलाजिमों को पक्का करने का फैसला भी किया गया है। इस संबंधी बाकायदा नोटीफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके आधार पर मुलाजिमों की लिस्ट बनाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा और 31 अगस्त तक सरकार को मंजूरी के लिए रिपोर्ट भेजने की डेडलाइन फिक्स की गई है।

ओवरएज मुलाजिमों को भी मिलेगी राहत

]सरकार द्वारा मुलाजिमों को रेगुलर करने के लिए जनरल केटेगरी की 37 और रिजर्व केटेगरी की 42 साल की लिमिट फिक्स की गई है लेकिन पिछले समय दौरान जब सफाई कर्मियों व सीवरेजमैनों को पक्का करने का फैसला किया गया तो बड़ी संख्या में मुलाजिम ओवरएज की शर्त कारण रेगुलर होने से रह गए। हालांकि इन मुलाजिमों को राहत देने के लिए नगर निगम के जनरल हाउस की मीटिंग में यह कहकर प्रस्ताव पास करके भेजा गया कि वो रेगुलर होने के इंतजार में ओवरएज हो गए हैं। इसे लेकर लोकल बॉडीज विभाग द्वारा अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। इसी बीच डी.सी. रेट व ठेके पर काम कर रहे मुलाजिमों को रेगुलर करने के साथ ही पक्के होने के इंतजार में ओवरएज मुलाजिमों को भी छूट देने का फैसला किया गया है। 

पॉलिसी में इस केटेगरी के मुलाजिम भी होंगे कवर

सरकार द्वारा 10 साल से ज्यादा समय तक काम कर रहे मुलाजिमों को पक्का करने का फैसला किया गया है। इसमें डी.सी. रेट पर रखे गए सफाई कर्मियों व सीवरेजमैनों के अलावा माली - बेलदार, ड्राइवर भी कवर होंगे, जिसकी पुष्टि विधायकों ने की है। यहां बताना उचित होगा कि उपरोक्त केटेगरी के मुलाजिम लंबे समय से रेगुलर करने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर नगर निगम के जनरल हाउस की मीटिंग के दौरान पास करके भेजे गए प्रस्ताव पर काफी देर बीतने के बाद भी कोई फैसला नहीं हो पाया।

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