पंजाब में बिजली कनेक्शन को लेकर जरूरी खबर, सरकार ने उठाए अहम कदम

चंडीगढ़ : पंजाब के बिजली, इंडस्ट्री और व्यापार, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और NRI मामलों के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज कहा कि साल 2025 के दौरान, बिजली विभाग ने राज्य में भरोसेमंद बिजली सप्लाई, उपभोक्ता अनुकूल सर्विस और मॉडर्न बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े सुधार किए हैं। अरोड़ा ने कहा कि अब PSPCL बिना किसी NOC के बिजली कनेक्शन जारी करेगा, बशर्ते आवेदक एक जरूरी अंडरटेकिंग जमा करे। बिजली कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को आसान बनाया गया है और रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। बिजनेस करने में आसानी को और बढ़ावा देने के लिए, PSPCL ने खेती-बाड़ी कैटेगरी को छोड़कर सभी कंज्यूमर के लिए टेस्ट रिपोर्ट जमा करने और उसके वेरिफिकेशन की शर्त खत्म कर दी है। एल.टी. श्रेणी अधीन 50 किलोवाट तक लोड वाले नए कनेक्शन, अधिक लोड घटाने के लिए अब किसी लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार द्वारा टेस्ट रिपोर्ट या स्वै-प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। 

उन्होंने आगे बताया कि लटक रही तारों को ठीक करने, सड़कों पर बिजली के खंभों की संख्या कम करने और सुरक्षा और सुंदरता को बेहतर बनाने के लिए पूरे राज्य में एक खास प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके तहत, ज़रूरत के हिसाब से नए केबल, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाए जा रहे हैं और ट्रांसफ़ॉर्मर अपग्रेड किए जा रहे हैं। इस स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट एक सब-डिवीज़न में सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, और अब बाकी 86 सब-डिवीजन के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं।

घरेलू कंज्यूमर को फ्री बिजली

मंत्री ने दोहराया कि पंजाब सरकार राज्य के सभी घरेलू कंज्यूमर (DS कैटेगरी) को हर महीने 300 यूनिट या दो महीने में 600 यूनिट तक फ्री बिजली दे रही है, जो सिर्फ घरों के इस्तेमाल के लिए है और मंजूर लोड से बिना किसी भेदभाव के है। इसी वजह से, राज्य में लगभग 90 परसेंट घरेलू उपभोक्ताओं को जीरो बिजली बिल मिले हैं।

खेती क्षेत्र और बिना रुकावट बिजली सप्लाई

पंजाब ने धान के सीजन के दौरान खेती के सेक्टर को 8 घंटे से ज्यादा समय तक बिना रुकावट बिजली सप्लाई पक्का की। इस दौरान, इंडस्ट्रियल, घरेलू या कमर्शियल सेक्टर में कोई पावर कट नहीं लगाया गया। ‘रोशन पंजाब’ नाम की इस बड़ी पहल के बारे में जानकारी देते हुए अरोड़ा ने कहा कि इस बड़ी स्कीम के तहत 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है, जिसे रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत थोड़ा वित्तपोषित किया जा रहा है। इसका मकसद साल 2027 तक इंडस्ट्री, घरों और खेतों के लिए भविष्य के लिए तैयार और मजबूत पावर ग्रिड बनाना है। इसके तहत सबस्टेशनों को मजबूत करने, 70 नए सबस्टेशन बनाने, 200 मौजूदा सबस्टेशनों को बड़े पैमाने पर मजबूत करने के लिए खास कदम उठाए जा रहे हैं। कैपेसिटी बढ़ाने और टेक्निकल नुकसान कम करने के लिए 25,000 km से ज़्यादा बिजली लाइनें बनाई और अपग्रेड की गई हैं। 2,000 नए फीडर जोड़े जाएंगे और 3,000 मौजूदा फीडरों को अपग्रेड किया जाएगा, 3,600 नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएंगे। 4,300 पुराने ट्रांसफॉर्मर को अपग्रेड किया जाएगा, ताकि वोल्टेज स्टेबल रहे और लोकल फॉल्ट कम हों। 

इंडस्ट्री के लिए अच्छे कदम

मंत्री ने कहा कि मौजूदा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को अब 15 दिनों के अंदर 10 परसेंट (या ज़्यादा से ज़्यादा 500 KVA, जो भी कम हो) तक की एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट डिमांड की इजाज़त दी जा रही है, जो तीन साल में एक बार होगी। इसके अलावा, 500 KVA से ज़्यादा और 2000 KVA तक की डिमांड के लिए किसी फिजिबिलिटी क्लीयरेंस की ज़रूरत नहीं है, जिससे इंडस्ट्रीज़ को जल्दी पावर कनेक्शन मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब ने 5 जुलाई, 2025 को 16,670 MW की अब तक की सबसे ज़्यादा पीक पावर डिमांड को सफलतापूर्वक पूरा किया, जो पिछले साल इसी दिन रिकॉर्ड की गई 14,961 MW से 11.42 परसेंट ज़्यादा थी। इसने 28 जून, 2025 को दर्ज 16,428 MW और इससे पहले 29 जून, 2024 को दर्ज 16,058 MW के पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया।

PSPCL को मजबूत करना और नौकरियां पैदा करना

अरोड़ा ने कहा कि साल 2022 से अब तक PSPCL/PSTCL में 8,984 उम्मीदवारों की भर्ती की गई है, जो नौकरियां पैदा करने के प्रति सरकार के पक्के इरादे को दिखाता है। PSPCL ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान 2,630 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जिससे उसकी फाइनेंशियल हालत और मज़बूत हुई। साथ ही, खेती-बाड़ी करने वालों के अलावा डिफॉल्टरों के लिए वन-टाइम सॉल्यूशन स्कीम (OTS) भी लागू की गई।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here