पराली न जलाने वाले किसानों के लिए पंजाब-दिल्ली सरकार ने बनाई यह योजना

चंडीगढ़/नई दिल्ली: पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकारें किसानों को पराली न जलाने पर नकद प्रोत्साहन देने की योजना बना रही हैं और केंद्र सरकार को इसमें सांझा करने की अपील की गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय राजधानी में अक्तूबर और नवंबर के महीनों में वायु प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि होने के पीछे पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा धान के पराली को जलाना मुख्य कारणों में से एक है।

गेहूं और आलू की खेती से पहले धान की फसल के अवशेषों को जल्दी निपटाने के लिए किसानों ने अपने खेतों में पराली में आग लगा देते हैं। पंजाब में सालाना लगभग 2 करोड़ टन धान की पराली का उत्पादन होता है। पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमने धान की पराली जलाने से परहेज करने वाले किसानों को नकद प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया है। योजना यह है कि केंद्र लागत का 50 प्रतिशत और पंजाब और दिल्ली 25-25 प्रतिशत का योगदान देगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली लागत का 25 प्रतिशत वहन करेगी, क्योंकि पराली की आग से निकलने वाला धुआं राष्ट्रीय राजधानी में वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

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