पंजाब सरकार के लिखित आश्वासन के बाद FCI  ने जारी किया नया आदेश

जालंधर (विशेष): फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा नियमों में बदलाव का हवाला देकर एक मार्च से पंजाब की मिलों से कस्टम मिल राइस ( सी.एम.आर.) न उठाए जाने का मामला पंजाब सरकार द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन के बाद सुलझ गया है। पंजाब सरकार के खाद्य विभाग ने एफ.सी.आई. को राज्य की मिलों द्वारा पोषक तत्वों से भरपूर चावल (फोर्टीफाइड राइस) की आपूर्ति संबंधी 24 मार्च को लिखित आश्वासन दिया था, जिसके बाद एफ.सी.आई. ने पंजाब की मिलों से इंटीग्रिटेड चाइल्ड डिवैल्पमैंट सर्विस स्कीम (आई.सी.डी.एस. ) और मिड डे मील योजना के तहत चावल उठाने को लेकर सहमति दे दी है।
एफ.सी.आई. द्वारा गुरुवार को जारी एक पत्र में पंजाब सरकार द्वारा दिए गए इस आश्वासन का हवाला दिया गया है। इससे पहले पंजाब के खाद्य एवं आपूर्ति  विभाग द्वारा एफ.सी.आई. के चेयरमैन को 24 मार्च को लिखे गए पत्र में कहा गया था कि राज्य की मिलें अगस्त महीने तक एफ.सी.आई. को फोटीफाइड राइस की आपूर्ति कर देंगी।

एफ.सी.आई. को लिखे पत्र में कहा गया था कि पंजाब की मिलों द्वारा मार्च महीने में 10,000 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति की जाएगी, जबकि अप्रैल महीने में 75,000 मीट्रिक टन चावल भेजा जाएगा और मई, जून व जुलाई के तीन महीनों में हर माह 1 लाख मीट्रिक टन चावल एफ.सी.आई. को भेजा जाएगा। दरअसल, मार्च के पहले हफ्ते में एफ.सी.आई. ने नियमों में बदलाव करते हुए पंजाब की मिलों से सिर्फ फोर्टीफाइड राइस उठाने को लेकर आदेश जारी किया था, जिसके बाद पंजाब की 45,00 मिलों में काम रुक गया था।

इस पूरे मामले पर पंजाब के राइस मिलर्स पंजाब और केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे। होशियारपुर से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ राष्ट्रीय शैलर संघ के प्रधान रोहित, महामंत्री प्रेम गोयल और अभिनंदन ने भी इस बारे में चर्चा की थी और मंत्री के दखल के बाद ये मामला हल हो गया है। अब एफ.सी.आई. पंजाब की मिलों से पहले की तरह चावल उठाएगी।