विवादों में जालंधर का यह अस्पताल, निगम रिकॉर्ड से गायब हैं फाइलें

जालंधर(खुराना): कुछ समय पहले तक जालंधर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट इस मामले में काफी बदनाम था कि वहां ज्यादातर फाइलें गुम हैं परंतु अब जालंधर नगर निगम के हालात भी कुछ वैसे ही होते जा रहे हैं। 

बिल्डिंग विभाग से जुड़े अधिकारियों की मानें तो इस समय निगम रिकार्ड में कई उन कमर्शियल बिल्डिंगों की फाइलें गायब हैं जिन्हें पिछले समय दौरान या तो नगर निगम ने अवैध निर्माण बाबत नोटिस दिए या उन पर सीलिंग जैसी कार्रवाई की गई। इस मामले का सबसे बड़ा उदाहरण फुटबॉल चौक के निकट स्थित गंगा अस्पताल बताया जा रहा है जिसे कुछ साल पहले निगम के बिल्डिंग विभाग ने सील किया था परंतु आरोप है कि ऊपरी मंजिल की सीलिंग के बावजूद वहां निर्माण जारी रखा गया। पिछले दिनों गंगा अस्पताल के पीछे खाली प्लाट पर भी कमर्शियल निर्माण किया जा रहा था जिसे बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर रुकवा दिया था। उस निर्माण का कोई नक्शा पास नहीं था।

बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गंगा अस्पताल समेत कई बिल्डिंगों की फाइलें मिल नहीं रहीं जिन बाबत पिछले समय दौरान रहे अधिकारियों से भी संपर्क किया जा रहा है। कई मामले तो ऐसे हैं जहां अदालती केस चल रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर नए कमिश्नर अभिजीत कपलिश आने वाले दिनों में अवैध बिल्डिंगों प्रति सख्त रुख धारण करते हैं और गुम हुई फाइलों की जांच के आदेश देते हैं तो निगम के खजाने में करोड़ों रुपए जमा हो सकते हैं क्योंकि निगम ने ऐसी कई बिल्डिंगों से काफी पैसे लेने हैं।

निगम ने 4 बिल्डिंगों को जारी किया नोटिस

इस बीच निगम के बिल्डिंग विभाग ने शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित चार बिल्डिंगों को नोटिस जारी कर के नक्शे सी.एल.यू. इत्यादि से संबंधित दस्तावेज तलब किए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गोपाल नगर में होटल रैड पैटल के निकट वाहनों के एक शोरूम को नोटिस जारी करके सी.एल.यू. और नक्शे की कॉपी मांगी गई है। इसी तरह अवतार नगर की गली नंबर 13 में एक डीलर द्वारा बनाई गई 2 कोठियों को नोटिस जारी हुए हैं। एक नोटिस इकहरी पुली के निकट स्टेशनरी की दुकान को भेजा गया है ।

प्रताप बाग के दुकानदार भी अदालत में गए

निगम सूत्रों के मुताबिक प्रताप बाग के जिन दुकानदारों ने निगम द्वारा लगाई गई सीलों को तोड़ दिया था, वे अब अदालत की शरण में चले गए हैं। निगम ने सील तोड़ने के आरोप में उनपर केस दर्ज करने की सिफारिश पुलिस को की थी पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। अब निगम को इस मामले में भी तारीखें भुगतनी होंगी। अदालत में इन बाबत सुनवाई 9 और 11 नवंबर को होगी।

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