डिपो होल्डरों के लिए खुशखबरी, पंजाब सरकार ने दिया दिवाली का बड़ा तोहफा

बाबा बकाला साहिब : पंजाब सरकार की ओर से करीब 18 हजार सरकारी राशन डिपो होल्डरों को दिवाली का तोहफा दिया गया है। पंजाब सरकार ने डिपो धारकों की 12 महीने की कमीशन राशि जो कि 41 करोड़ रुपए है, सभी पंजाब के जिला नियंत्रकों के खातों में जमा कर दी है और यह भी आदेश जारी किए हैं कि कमीशन की यह राशि संबंधित डिपो धारकों के खातों में तुरंत भेजा जाए।

गौरतलब है कि डिपो होल्डर लंबे समय से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और कोरोना काल में भी डिपो होल्डरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना राज्य सरकार की आटा-दाल योजना को  लोगों के घरों तक पहुंचाया। इतना काम करने के बावजूद भी सरकार द्वारा डिपो होल्डरों को उनका उचित कमीशन जारी नहीं किया गया, जिसे हासिल करने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न संगठनों ने समय-समय पर सरकार से बातचीत भी की और कई बार धरने-प्रदर्शन भी किए।

इसके साथ-साथ डिपो होल्डरों के प्रांतीय नेताओं द्वारा भी कमीशन लेने के लिए माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में रिट दायर की गई है, जिस पर सुनवाई चल रही है। पिछले सप्ताह पंजाब के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारूचक ने बाजारों का दौरा करते हुए बाबा बकाला साहिब क्षेत्र के बाजारों का भी निरीक्षण किया था। इस मौके पर जब पंजाब केसरी ने पंजाब के डिपो होल्डरों के मुद्दों और खासकर पिछले 22 महीनों से लंबित कमीशन के बारे में सवाल पूछा तो मंत्री लालचंद कटारूचक ने आश्वासन दिया कि डिपो होल्डरों का बकाया कमीशन 3-4 दिन के अंदर उनके खातों में आ जाएगा।

मंत्री के इस बयान की उस समय तीखी आलोचना हुई जब पंजाब सरकार ने डिपो धारकों का 12 महीने का कमीशन, जिसकी गिनती अक्तूबर 2022 से सितंबर 2023 तक की जा रही है, लगभग 41 करोड़ रुपए पंजाब के जिला नियंत्रकों के खातों में डाल दिया गया है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष करमजीत सिंह अड़ैचा ने कहा कि भले ही सरकारी राशन डिपो होल्डरों के मन में कमीशन को लेकर खुशी जताई जा रही है, लेकिन उनकी यह भी मांग है कि डिपो होल्डरों को 22 महीने से कमीशन का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि अब तक इस बार 25 महीने हो चुके हैं। राज्य सरकार ने सिर्फ 12 महीने के लिए कमीशन जारी किया है। डिपो होल्डरों की मांग है कि गुजरात और केरल की तरह पंजाब के डिपो होल्डरों का वेतन तय किया जाए।

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