बसों में सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, कर्मचारियों ने किया बड़ा ऐलान

श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा, खुराना): पंजाब रोडवेज पनबस/पी.आर.टी.सी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन (25/11) की एक अहम बैठक राज्य संस्थापक कमल कुमार और चेयरमैन बलविंदर सिंह राठ की अगुवाई में हुई। बैठक में सरकार की कथित मुलाजिम-विरोधी नीतियों पर तीखी चर्चा की गई। यूनियन के राज्य प्रधान रेशम सिंह गिल और सीनियर मीत प्रधान हरकेश कुमार विक्की ने कहा कि मौजूदा सरकार को बने 4 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन परिवहन विभाग में एक भी नई सरकारी बस शामिल नहीं की गई। इसके विपरीत, सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए 'किलोमीटर स्कीम' के तहत प्राइवेट बसों को बढ़ावा दे रही है, जो सीधे तौर पर विभाग का निजीकरण करने की साजिश है।

नेताओं ने रोष जताते हुए कहा कि संवैधानिक हक के लिए आवाज उठाने वाले कर्मचारियों पर धारा 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाकर उन्हें पिछले 6 महीनों से अवैध रूप से जेलों में बंद रखा गया है। राज्य सचिव शमशेर सिंह और मीत प्रधान जतिंदर सिंह ने कहा कि सरकार 'स्पैशल कैडर पॉलिसी' लाकर 58 साल तक कच्चे मुलाजिमों का शोषण करना चाहती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मुलाजिमों के पक्ष में फैसले दे चुके हैं। इसके अलावा, फ्री सफर सुविधा का पैसा समय पर न मिलने से विभाग को वेतन और स्पेयर पार्ट्स खरीदने में दिक्कत आ रही है।

यूनियन ने साफ किया कि यदि 18 मई की बैठक में जेल में बंद साथियों की रिहाई और अन्य मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो संघर्ष तेज किया जाएगा। 20 मई को संगरूर में पक्का धरना और रोष मार्च शुरू होगा। 25, 26 और 27 मई को पूरे पंजाब में मुकम्मल चक्का जाम (हड़ताल) कर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। इस संघर्ष को मजबूत करते हुए पी.आर.टी.सी आजाद यूनियन के राज्य प्रधान भोला सिंह ने भी अपने साथियों सहित पहुंचकर पूर्ण समर्थन का ऐलान किया। इस मौके पर प्रदीप कुमार, जगजीत सिंह, भगत सिंह और रणजीत सिंह समेत कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे।

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