GST मोबाइल विंग की बड़ी कार्रवाई, टैक्स चोरी करने वाले इस सिंडिकेट पर कसा शिकंजा

लुधियाना (गौतम): दो दिन पहले वित्त मंत्री के आदेशों पर गठित की गई स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट की टीमों ने कार्रवाई करते हुए मंडी गोबिंदगढ़ के निकट अलग-अलग स्थानों पर नाकाबंदी कर 101 गाड़ियों को ज़ब्त कर लिया। पकड़ी गई गाड़ियों में ज्यादातर स्क्रैप की गाड़ियां थीं जिनके पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। विभाग के इस एक्शन को कथित सिंडिकेट पर शिकंजा कसने की कार्रवाई बताया जा रहा है। जिससे बोगस बिलिंग व टैक्स चोरी करने के लिए बनाए गए कथित सिंडिकेट में हड़कंप मच गया। विभागीय सूत्रों का कहना है कि विभाग की तरफ से यह कार्रवाई आला अधिकारियों के तबादले के बाद ही की गई है। इस बात की भी जांच की जाएगी कि कथित सिंडिकेट की तरफ से किस तरह से अधिकारियों को बदनाम किया जा रहा था।

करीब 1 महीने पहले दी थी शिकायत

कुछ दिन पहले वित्त मंत्री को किसी ने शिकायत की थी कि विभाग में तैनात एक आला अधिकारी व उसके साथियों की तरफ से गोबिंदगढ़ में एक प्रमुख पासर को शेल्टर दी जा रही है। जिसने अपने दबदबे के चलते छोटे-छोटे पासरों को लेकर एक सिंडिकेट बनाया हुआ है जोकि सरकार के रेवेन्यू को सेंध लगा कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इतना ही नहीं ये दिन में कई गाड़ियां पास कर देते हैं।

संज्ञान लेते ही हुई कार्रवाई

शिकायत का संज्ञान लेते हुए वित्त मंत्री ने करीब 1 महीने पहले स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट के सभी ज्वाइंट डायरेक्टर, ए.सी.एस.टी. व एस.टी.ओ. को आदेश जारी किया था कि इनके खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई की जाए और इसकी रिपोर्ट एक सप्ताह में दी जाए। अगर किसी भी तरह की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सभी ए.सी.एस.टी. खुद टीमों को लीड करें और फील्ड में जाकर कार्रवाई करें। सभी एस.टी.ओ. इस पर तुरंत कार्रवाई करें। इस संबंध में उनको हर रोज़ की रिपोर्ट भेजें लेकिन आला अधिकारी के पद पर रहते हुए फिर भी कथित सिंडिकेट अपना काम करता रहा। कुछ दिन पहले ही तबादलों के चलते मोबाइल विंग के सभी अधिकारी इधर-उधर कर दिए गए और आला अधिकारियों के भी तबादले हो गए। इसके बाद विभाग की टीमें एक बार फिर सक्रिय हो गईं और कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 101 गाड़ियों को ज़ब्त कर लिया। विभाग की इस कार्रवाई से एक प्रमुख पासर व उसके साथी भी अंडरग्राउंड हो गए हैं। हालांकि अधिकारियों की तरफ से इस कार्रवाई को रूटीन चेकिंग ही बताया जा रहा है।

कैसे करते थे काम

यह कथित सिंडिकेट दूसरे राज्यों से बिना बिल के आने वाली गाड़ियों को पास करवाते थे और जैसे ही कोई अधिकारी इनकी गाड़ी को पकड़ता था तो वह आला अधिकारी या कोड वर्ड देकर अधिकारी को बताते थे जिससे अधिकारी बिना कार्रवाई के ही उनकी गाड़ी को जाने देते थे। अधिकारियों का कहना है कि पकड़ी गई गाड़ियों की फिज़ीकल वैरिफिकेशन के बाद ही अगली कार्रवाई कर टैक्स व जुर्माना वसूल किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर इनके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया जा सकता है।

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