सरकारी स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, जारी हुए यह आदेश

लुधियाना (विक्की): सरकारी स्कूलों में जल्द ही मिड-डे मील खाने की व्यवस्था में सुधार आने वाला है। अब यहां बच्चे खुले आसमान के तले जमीन पर बैठने की बजाय डाइनिंग शेड के नीचे बैठकर खाना खाते दिखाई देंगे। शिक्षा विभाग ने हाल ही में किचन शेड की मरम्मत के साथ डाइनिंग शेड के लिए उन सरकारी स्कूलों से सूचना मांगी है जहां पर इसकी जरूरत है। विभाग द्वारा जारी एक पत्र के मुताबिक यह काम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के तहत करवाया जाएगा। बता दें कि लुधियाना के सरकारी प्राईमरी स्कूल हैबोवाल कलां में इंचार्ज शिवानी सूद के प्रयासों से बच्चों को मिड डे मील खिलाने के लिए डाईनिंग शैड की व्यवस्था करीब 3 वर्ष पहले हो गई थी।

विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारीयों (प्राइमरी/सेकंडरी शिक्षा) को निर्देश जारी किया है। उक्त बारे जारी पत्र में विशेष रूप से ग्रामीण स्कूलों के साथ अन्य स्कूलों में यदि डाइनिंग शेड की मांग है तो विभाग ने एक प्रोफार्मा का उपयोग करके स्कूलों से तत्काल जानकारी एकत्रित करने को कहा है। यह डेटा यथा संभव अधिक से अधिक ग्रामीण स्कूलों में किचन शेड की मरम्मत या निर्माण को सक्षम करेगा, साथ ही जहां जगह उपलब्ध होगी वहां डाइनिंग शेड का प्रावधान भी सुनिश्चित करेगा। इसका उद्देश्य मनरेगा योजना के तहत प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं का लाभ उठाना है।

शिक्षा विभाग की यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार को उनके महत्व को दर्शाती है। रसोई और भोजन सुविधाओं को बढ़ाकर विभाग का लक्ष्य छात्रों और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना सीखने और पोषण के लिए अनुकूल माहौल बनाना है।

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