विजिलेंस के पास पहुंची लाखों शिकायतें, अधिकारियों की फाइलें बनानी शुरू

punjabkesari.in Sunday, Jan 29, 2023 - 04:33 PM (IST)

जालंधर (नरेन्द्र मोहन ): विजिलेंस ब्यूरो ने अतीत में आई शिकायतों को खंगालना शुरू कर दिया है। ऐसी शिकायतों की संख्या चार लाख के करीब हैं। ये वो शिकायतें है जो पूर्व में कांग्रेस अथवा अकाली दल की सरकार के समय हुई थी। इधर विजिलेंस ब्यूरो के आंकड़े बताते है कि गत पांच वर्ष से उसके पास सबसे अधिक शिकायतें वर्ष 2022 में आई। सूत्र बताते है कि अधिकतर अधिकारियों की फाइलें तैयार हो रही है। विजिलेंस को अपने कार्य में तेजी लाने की हिदायतें भी सरकार द्वारा दी गई हैं।

विजिलेंस के पास गैर-रजिस्टर्ड शिकायतों का अम्बार लगा हुआ है। लोगों का विश्वास विजिलेंस की तरफ बढ़ा है। गत सप्ताह ही राज्य के मुख्य सचिव की एक बैठक विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ हुई थी, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि ब्यूरो की कार्रवाई सटीक होने चाहिए कि केस के अदालत में असफल होने की गुंजाईश ही न रहे। गौरतलब है कि गत वर्ष 2022 में विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए मामलों में दोषसिद्धि का प्रतिशत 35 रहा जबकि वर्ष 2021 में 30 और वर्ष 2020 में 18 प्रतिशत था।

इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया गया कि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद विजिलेंस के पास शिकायतों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इस सरकार के करीब 11 माह में तीन लाख से अधिक शिकायतें आई। इनमें से अगर गैर संजीदा शिकायतों को निकाल दिया जाए तो संजीदा शिकायतों की संख्या करीब दस हजार हैं। इनमें से भी अधिकतर प्राइवेट लोगों के विरुद्ध शिकायतों की संख्या अधिक है। विजिलेंस ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक गत पांच वर्षों से ब्यूरो ने जो शिकायतें दर्ज की उनमे सर्वाधिक शिकायतें वर्ष 2022 में प्राइवेट लोगों के ही खिलाफ थी।

कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे भारत भूषण आशु , साधू सिंह धर्मसोत, संगत सिंह गिलजिया , सुन्दर शाम अरोड़ा इसी श्रेणी में आते है जबकि गत वर्ष विजिलेंस द्वारा राज्य के विभिन्न आर.टी.ए. कार्यालयों में की छापेमारी के दौरान पकड़े गए लोगों में प्राइवेट लोग भी प्रत्येक जगह शामिल थे। सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध आई संजीदा शिकायतों को सरकार के निर्देशों के बाद विजिलेंस ब्यूरो ने खंगालना शुरू कर दिया है और जिनके विरुद्ध गंभीर शिकायतें है उनकी फाइलें बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सर्वाधिक शिकायतें जल स्रोत, राजस्व, पी.डब्लू.डी., परिवहन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध है। ब्यूरो सभी विभागों से उनके अधिकारियों के विवरण, उनकी तैनाती, संपर्क नंबरों को प्राप्त कर रहा है।