MTP बदलने के बावजूद ऑनलाइन नक्शे पास करने के सिस्टम में नहीं हुआ सुधार

लुधियाना (हितेश): नगर निगम में एम.टी.पी. बदलने के बावजूद भी ऑनलाइन नक्शे पास करने के सिस्टम में सुधार नहीं हुआ है। यहां बताना उचित होगा कि सरकार द्वारा लुधियाना में पक्के तौर पर एम.टी.पी. के रूप में रजनीश वधवा की नियुक्ति की गई है। जिसके खिलाफ ऑनलाइन सिस्टम के जरिए नक्शे पास करने, अवैध रूप से बन रही बिल्डिंग को रेगुलर करने की टेक्निकल मंजूरी देने के अलावा बिल्डिंग ब्रांच की वर्किंग से संबंधित रूटीन की फाइलें लंबे समय से पेंडिंग रखने या बिना वजह एतराज लगाने की शिकायतें नीचे से ऊपर तक के अधिकारियों के पास पहुंची हुई हैं। इसी बीच उक्त एम.टी.पी. वधवा द्वारा छुट्टी मंजूर न होने के विरोध में इस्तीफा देने की घोषणा कर दी गई।

हालांकि यह एम.टी.पी. ड्यूटी पर वापिस आ गया था, लेकिन पूर्व कमिश्नर शेना अग्रवाल द्वारा उसे चार्ज नहीं दिया गया। उसकी जगह बी एंड आर ब्रांच के एस.ई. रंजीत सिंह को एम.टी.पी. की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बावजूद ऑनलाइन सिस्टम के जरिए नक्शे पास करने, अवैध रूप से बन रही बिल्डिंग को रेगुलर करने या उसके खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा बिल्डिंग ब्रांच से संबंधित रूटीन की फाइलें लंबे समय से पेंडिंग रखने व बिना वजह एतराज लगाने की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। यहां तक कि पूर्व कमिश्नर द्वारा ज्वाइंट कमिश्नर अंकुर महेंद्रू के लेवल तक एक ही बार एतराज लगाने को लेकर जो पैटर्न लागू किया गया था, उसके उल्ट उक्त एम.टी.पी. द्वारा एक केस में दो से तीन बार एतराज लगाने की बात सामने आ रही है। 

पहले फेल हो चुका बी एंड आर ब्रांच के अधिकारियों को बिल्डिंग ब्रांच का चार्ज देने का फार्मूला

यह कोई पहला मौका नहीं है, जब बी एंड आर ब्रांच के अधिकारियों को बिल्डिंग ब्रांच का चार्ज दिया गया है। इससे पहले भी एम.टी.पी. वधवा की वर्किंग से नाराज होकर पूर्व कमिश्नर शेना अग्रवाल द्वारा एस.ई. संजय कंवर व एक्सईएन बलविंदर सिंह को बिल्डिंग ब्रांच में एम.टी.पी. व ए.टी.पी. का चार्ज दिया गया था। लेकिन यह फार्मूला फेल हो गया और कुछ देर बाद उक्त दोनों अधिकारियों से बिल्डिंग ब्रांच का चार्ज वापिस ले लिया गया। यहां तक कि अवैध रूप से बन रही बिल्डिंगों के खिलाफ कार्रवाई न करने के आरोप में एक्सईएन बलविंदर सिंह को नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई है।

अवैध निर्माण को मिल रहा है बढावा

नगर निगम में ऑनलाइन सिस्टम के जरिए नक्शे पास करने में हो रही देरी की वजह से अवैध निर्माण को बढावा मिल रहा है। क्योंकि पूर्व कमिश्नर शेना अग्रवाल दुआरा अवैध रूप से बन रही किसी भी बिल्डिंग का चालान काट कर जुर्माना लगाने की बजाय साइट पर काम बंद करवा कर पहले नक्शा पास करवाने के लिए बोला गया था।
इसके लिए बिल्डिंग इंस्पेक्टरों से जुर्माना वसूलने की रसीद बुक वापिस ले ली गई है और किसी भी अवैध निर्माण को रेगुलर करने की फीस सुविधा सेंटर के जरिए जमा करवाने के निर्देश दिए गए थे लेकिन ऑनलाइन नक्शा पास करने के सिस्टम में काफी देर तक आवेदन पेंडिंग रहने या बिना वज़ह एतराज लगाने से परेशान होकर लोग अवैध रूप से बिल्डिंग बनाने को तरजीह दे रहे हैं। जिससे नगर निगम के रेवेन्यू के नुकसान के साथ नियमों का उल्लंघन हो रहा है।

आडिट करने का नहीं रखा गया है प्रावधान

पंजाब सरकार द्वारा ऑनलाइन सिस्टम के जरिए नक्शे पास करने के लिए बाकायदा डेडलाइन फिक्स की गई है, जिसके बाद किसी ऑफिसर के पास फाइल पेंडिंग रहने पर खुद ही अगले चैनल पर चली जाती है लेकिन इस सिस्टम में आडिट करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है कि किस ऑफिसर के पास कितनी देर तक आवेदन पेंडिंग रखा गया और उसके द्वारा लगाया गया एतराज वाजिब था या नहीं। इसकी आड़ में बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और करप्शन को बढावा मिल रहा है।

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