पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जे हटा रही सरकार को लोगों ने लगाई गुहार

punjabkesari.in Wednesday, May 18, 2022 - 03:21 PM (IST)

माछीवाड़ा साहिब (टक्कर): आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से पंचायती जमीनों को नाजायज कब्जा करने वालों से मुक्त करवाने की मुहिम के साथ-साथ अब पंचायती जगह पर बने घरों और निर्माणाधीन को भी तोड़ कर अपने कब्जे में लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अंतर्गत माछीवाड़ा ब्लाक के गांव माणेवाल के लोगों को नोटिस जारी होने के बाद उनमें सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। 
आज गांव माणेवाल में एकत्रित हुए निवासियों राम सिंह, बलविन्दर सिंह, दर्शन सिंह, महेन्दर कौर, बुद्ध कौर ने बताया कि वह गरीब परिवार के साथ सम्बन्ध रखते हैं और देश के विभाजन के बाद पाकितसान से आकर कुछ लोग इस गांव में बसे, जिन्होंने यहां पंचायती जमीनों पर अपने घर बना लिए। उन्होंने कहा कि वे सभी परिवार मेहनत-मजदूरी करने वाले छोटे किसान हैं, जिन्होंने पंजाब को विकास पर ले जाने और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए बदलाव लाने में राज्यों में ‘आप’ की सरकार बनाई परन्तु उनको पता नहीं था कि राज्यों का मुख्यमंत्री का ‘झाड़ू’ जीत कर गरीबों पर ही फिरने लग जाएगा और गरीबों के घर तोड़-फोड़ के आदेश जारी कर देगा।

गांववासियों ने कहा कि पहले कांग्रेस और अकाली दल की सरकारें भी आईं परन्तु कभी भी उन्होंने गरीबों के घर तोड़-फोड़ के निर्देश जारी नहीं किए जबकि ‘आप’ की सरकार ने राज्यों की सत्ता संभालते ही लोगों के साथ किए वादे, उनके बेटों को रोजगार, महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना तो क्या देने था बल्कि सिर पर बनी छत भी छीन लेने की तैयारी कर ली। कुछ गांववासियों ने यह भी कहा कि बेशक जिन लोगों ने पंचायती जमीनें पर नाजायज कब्जे किए हैं, उनको मुक्त करवा लिया जाए परन्तु गरीबों के घर तोड़-फोड़ की बजाय, जो वाजिब मूल्य है। वह वसूल कर मालकी हक दिए जाएं।

क्या कहना है पंचायत विभाग के आधिकारियों का
माछीवाड़ा ब्लाक पंचायत विभाग के अधिकारी बी.डी.पी.ओ. अमरदीप सिंह के साथ जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जिला अफसर की तरफ से गांव माणेवाल में 3 एकड़ 2 कनाल जमीन से नाजायज कब्जा हटाने के निर्देश जारी किए हैं और इस क्षेत्रफल में यदि कोई निर्माणाधीन घर हैं, उस सम्बन्धित राजस्व विभाग को साथ लेकर निशानदेही की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सरकार की मुहिम का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत यह कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। 

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News Editor

Urmila

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