Post Matric Scholarship Scam: पंजाब सरकार पर CBI का बढ़ा दबाव

जालंधर: पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर सी.बी.आई. का दबाव पंजाब सरकार पर बढ़ने लगा है। पंजाब सरकार ने इस मामले की जांच सी.बी.आई. को देने से इंकार कर दिया था और अपने स्तर पर जांच कराने को कहा था। बाद में पंजाब सरकार ने इस मामले की जांच विजिलेंस ब्यूरो को देने का फैसला किया परन्तु जांच का कार्य अभी तक विजिलेंस को न देने पर केंद्र सरकार ने पंजाब से इस बारे में जवाब मांगा है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फंड का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार देती है।

एक वर्ष पूर्व पंजाब में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले की जांच केंद्र सरकार ने सी.बी.आई. के हवाले कर दी थी लेकिन राज्य सरकार ने इस बात को नहीं माना। पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव कृपा शंकर सरोज द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट में पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत पर एस.सी. स्कॉलरशिप फंड में 63.91 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि विभाग के पास स्कॉलरशिप के लिए बांटी गई 39 करोड़ रुपए की राशि का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 

वहीं मुक्तसर में एक ऐसे शिक्षा संस्थान को राशि जारी की गई जिसे ग्रांट जारी करने के लिए कोर्ट ने रोक लगाई थी। इसके अलावा कई अनियमितताएं सामने आई थीं। इस मामले में किसान आंदोलन में अग्रणी रहे एक बड़े नेता के संस्थान का नाम भी शामिल था। इस बीच कुछ संस्थानों ने दलित छात्रों के नाम से ली राशि जमा करवा दी थी। इसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दलित कल्याण विभाग ने स्कॉलरशिप घोटाले में कानूनी कार्रवाई की रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। अभी राज्य के मुख्य सचिव ने इस रिपोर्ट पर स्वीकृति देकर इसे कार्रवाई के लिए विजिलेंस को देना है। इसी देरी को लेकर सी.बी.आई. पंजाब सरकार से जवाब मांग रही है।

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