जमीन की रजिस्ट्रियां करवाने वालों के लिए अहम खबर, सरकार ने दी जानकारी

चंडीगढ़: पंजाब के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज कहा कि हाल ही में शुरू की गई "ईजी रजिस्ट्री" परियोजना जन-हितैषी सेवाएं प्रदान करने में काफी मददगार साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त और आसान तरीके से संपत्ति रजिस्ट्रेशन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई यह परियोजना दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन, वीआईपी संस्कृति को समाप्त करना, नागरिकों को ऑनलाइन वास्तविक समय की स्थिति की जानकारी प्रदान करना और डीड ड्राफ्टिंग और पंजीकरण के लिए घर-घर पहुंच सेवाएं प्रदान कर रही है।

हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि ईजी रजिस्ट्री सुविधा ने संपत्ति पंजीकरण में पारदर्शिता और दक्षता के एक नए युग की शुरुआत की है और यह परियोजना उप-पंजीयक द्वारा 48 घंटों के भीतर बिना हस्ताक्षर वाले सील डीड की ऑनलाइन जांच सुनिश्चित करने, परेशानी कम करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में बेहद मददगार साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए, उठाई गई सभी आपत्तियों की निगरानी डिप्टी कमिश्नरों और उप-जिला अधिकारियों द्वारा की जा रही है और अनावश्यक आपत्तियां उठाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस प्रणाली के अंतर्गत संपत्ति पंजीकरण हेतु "पहले आओ, पहले पाओ" के सिद्धांत को लागू किया गया है, जिससे किसी के साथ भी पक्षपात की कोई संभावना नहीं रहती। कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि नागरिकों को अपने जिले के किसी भी सब-रजिस्टरार कार्यालय में संपत्ति के दस्तावेज पंजीकृत कराने की स्वतंत्रता है और इससे व्यक्तिगत कार्यालयों का एकाधिकार प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है। राजस्व मंत्री ने बताया कि अब आवेदकों को दस्तावेजों की जांच-पड़ताल, भुगतान और अपॉइटमेंट आदि के संबंध में प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर स्वचालित व्हाट्सएप अपडेट मिल रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा, हेल्पलाइन नंबर-1076 के माध्यम से डोर-स्टेप डिलीवरी सेवा का विकल्प चुनकर घर बैठे सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस सहित सभी भुगतान 25 उपलब्ध बैंकों के माध्यम से एक साथ ऑनलाइन किए जा सकते हैं, जबकि पहले ये सेवाएं केवल 5 बैंकों से ही प्राप्त की जा सकती थीं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि एक एकीकृत टोकन प्रबंधन प्रणाली भी लागू की गई है, जिसके तहत उन नागरिकों को प्राथमिकता दी जाती है जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है और उनके पास पूरे दस्तावेज हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस प्रणाली से लोगों को अपने भुगतान में किसी भी देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उन्नत सर्वर, प्रशिक्षित कर्मचारियों और मानक प्रक्रियाओं के साथ, यह प्रणाली पूरे पंजाब में समान रूप से लागू की गई है, जो शहरों और गांवों में पारदर्शी और कुशल सेवाएं सुनिश्चित कर रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here