चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा प्रशासनिक पदों को यथावत रखा जाए: कैप्टन

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया है कि केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में प्रशासकीय पदों के लिए पंजाब तथा हरियाणा के बीच स्थिति जस की तस बनाए रखना सुनिश्चित किया जाए। 

कैप्टन सिंह ने मोदी को पत्र लिख कर उनके निजी दखल की मांग करते हुए आग्रह किया है कि यू.टी में प्रशासकीय पदों को भरने के लिए पंजाब और हरियाणा के बीच 60:40 के अनुपात को बनाए रखते हुए गृह मंत्रालय को जल्द कदम उठाने की सलाह दें क्योंकि यह यथास्थिति लंबे समय से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि पहली अक्तूबर को लिखे उनके पत्र के समर्थन की वजह से भारत सरकार ने चंडीगढ़ पुलिस के डी.एस.पीज के पदों का दिल्ली, अंडमान, निकोबार आईलैंडज पुलिस सर्विस (डीएएन आईपीएस) में विलय करने संबंधी 25 सितंबर, 2018 के नोटिफिकेशन पर अस्थाई तौर पर रोक लगाने पर सहमति जताई थी।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय चंडीगढ़ प्रशासन में 14 आई.ए.एस अफसर तैनात हैं और इनमें से सिर्फ तीन पंजाब से और दो हरियाणा से हैं जबकि बाकी अधिकारी यू.टी काडर के हैं। इस तरह चंडीगढ़ में सात आई.पी.एस अधिकारी तैनात हैं जिनमें से 1-1 अधिकारी पंजाब और हरियाणा से हैं  शेष पांच अधिकारी यू.टी काडर के हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन में अधिकारियों को लगाने के लिए 60:40 के अनुपात को बरकरार नहीं रखा जा रहा। यही स्थिति अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के संबन्ध में है जिनमें अध्यापक, डॉक्टर और अन्य सिविल अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन में पदों को भरने के लिए पंजाब और हरियाणा के बीच 60:40 को बनाई रखने की जरूरत को सही माना था लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें असंतुलन पैदा हुआ है जिसे ठीक करने की जरूरत है।