पढ़ें, पंजाब के विशेष विधानसभा सत्र में कृषि कानूनों को लेकर किसने क्या कहा

जालंधरः पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। नए कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाए विशेष विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन के नेता ने प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री ने केन्द्र के कृषि कानूनों के खिलाफ तीन विधेयक भी पेश किए। सिंह द्वारा पेश किए तीन विधेयक, किसान उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विशेष प्रावधान एवं पंजाब संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 और किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 हैं।

सिंह ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन केन्द्र ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘ मुझे काफी ताज्जुब है कि आखिर भारत सरकार करना क्या चाहती है।'' कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020, कृषक (सशक्तीरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 विधेयक हाल ही में संसद में पारित हुए थे। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के इन्हें मंजूरी देने के बाद अब ये कानून बन चुके हैं। कृषि राज्यों पंजाब और हरियाणा में किसान केन्द्र के इन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

⁦⁦⁦@capt_amarinder⁩ shows the way. Ball now in ⁦@AamAadmiParty⁩’s court. Follow in Punjab’s footsteps. Pass the bills in Delhi Vidhan Sabha. pic.twitter.com/F2QbzuKpqK

— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) October 20, 2020

वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा है कि अब गेंद आदमी पार्टी के पाले में है। जैसे पंजाब सरकार विधानसभा में खेती कानूनों के खिलाफ बिल लेकर आई हैं, वैसे ही आप सरकार दिल्ली विधानसभा में करके दिखाए।

कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने आज सदन में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो फ़ैसला कैप्टन ने किया है, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी, उन्होंने इसे ऐतिहासिक फ़ैसला बताया। 

शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला ने कहा कि  पंजाब विधानसभा ने अपना कानून बनाया, इससे सारे वर्गों को लाभ मिलेगा। 

कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा ने विधानसभा का सत्र बुधवार तक आगे बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव दिया है। विधानसभा स्पीकर राणा के.पी. सिंह ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बढ़ाया जाएगा।