Punjab : बेअदबी बिल को लेकर परगट सिंह का AAP पर हमला, उठाए कई तरह के सवाल

जालंधर  :  वरिष्ठ कांग्रेस नेता व विधायक परगट सिंह ने आज बेअदबी बिल को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने पूछा कि जब बिल को छह महीने के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना ही था, तो फिर इतनी जल्दबाज़ी किस बात की थी?

परगट सिंह ने कहा कि 'आप' सरकार जो बिल लेकर आई है, वह कांग्रेस सरकार द्वारा 2018 में पास किए गए बिल से लगभग मेल खाता है। उन्होंने माना कि कांग्रेस सरकार के समय भी न्याय में देरी हुई, लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस के भीतर दो विचारधाराएं थीं – एक जो सख्त कार्रवाई चाहता था और दूसरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाला धड़ा, जो केसों को टालने के पक्ष में था।

परगट सिंह ने कहा - “कैप्टन धड़ा न्याय में बाधा बन गया था। हाईकमान को विश्वास में लेकर उस गुट को बाहर का रास्ता दिखाया गया, तभी जाकर बेअदबी मामलों में कार्रवाई का रास्ता खुला,”।

कैप्टन के इस्तीफे के बाद चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनते ही कार्रवाई की और चालान पेश करवाया। यह पहला ठोस कदम था जो कांग्रेस सरकार ने उठाया। परगट सिंह ने कहा कि उन्होंने हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा - “2015 के बाद जितनी भी ठोस कार्रवाई हुई है, वह केवल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई है,। उन्होंने कहा कि “श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सम्पूर्ण मानवता के गुरु हैं – ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए”

परगट सिंह ने परगट सिंह ने आम आदमी पार्टी के विधायकों पर चुप्पी साधे रहने का आरोप लगाया और कहा कि आप के 95 विधायक गूंगे बनकर बैठे है। “अगर वे वाकई न्याय चाहते हैं, तो अपनी ही सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते?”

उन्होंने कहा कि अब तक किसी आरोपी को समन तक नहीं भेजा गया। आरोपी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति को ढाई साल तक रोका गया। केसों को चुपचाप पंजाब से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया और सरकार ने कोई आपत्ति नहीं जताई।

उन्होंने 'आप' सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देने में ढाई साल की देरी किस दबाव में की गई? आज तक चालान क्यों नहीं पेश किया गया? क्या यह सच नहीं है कि आपकी सरकार की ढिलाई और मिलीभगत के कारण केस पंजाब से बाहर ट्रांसफर हुए?
     
परगट सिंह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहायक प्रोफेसरों की भर्ती रद्द करने के मामले में आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इन युवाओं को परीक्षा के ज़रिए भर्ती किया था, लेकिन आप सरकार ने अदालत में उनकी पैरवी नहीं की। “जब केस हाईकोर्ट में था, तब भी इन युवाओं ने अपनी जेब से पैसे खर्च कर केस लड़ा। आज सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करनी चाहिए।” परगट सिंह ने कहा कि यदि सरकार को उनकी या कांग्रेस पार्टी की मदद की ज़रूरत है, तो वे पूरी तरह सहयोग के लिए तैयार हैं।