पंजाब सरकार ने नगर निगमों में स्टाफ कमी को दूर करने के लिए अपनाया यह फार्मूला

लुधियाना (हितेश): पंजाब के नगर निगमों में ए.टी.पीज की कमी आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी, जिसके तहत सरकार द्वारा प्रमोशन की मंजूरी दे दी गई है। यहां बताना उचित होगा कि नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच में अवैध निर्माणों, कालोनियों व अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा नक्शे पास करने की जिम्मेदारी ए.टी.पी. के पास होती है, लेकिन यह काम ठीक ढंग से न होने के लिए बिल्डिंग ब्रांच में स्टाफ की कमी होने का हवाला दिया जाता है। 

इसमें मुख्य रूप से मंजूरशुदा पोस्ट के मुकाबले ए.टी.पी. की संख्या काफी कम है, जिसकी वजह से इंस्पैक्टर व हैड ड्राफ़्टमेन को ए.टी.पी. का चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। इसके मद्देनजर सरकार द्वारा 12 इंस्पेक्टर व हेड ड्राफ़्टमेन को ए.टी.पी. बनाने का पैंडिंग केस क्लीयर कर दिया गया है, जिनकी पोस्टिंग के ऑर्डर आने वाले दिनों में जारी हो सकते हैं। 

वहीं जानकारी यह भी मिली है कि कई नगर निगमों में इंस्पेक्टर, हेड ड्राफ़्टमेन व ए.टी.पी. की संख्या नाममात्र है जबकि कई नगर निगमों में जरूरत से ज्यादा मुलाजिमों की पोस्टिंग की गई है, जिसके मद्देनजर सरकार द्वारा रेशनलाईजेशन का फार्मूला लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 

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