पंजाब सरकार व पावरकॉम के ताजे फरमान से सरकारी विभाग के बकाएदारों में हड़कंप

होशियारपुर(अमरेन्द्र मिश्रा): सरकारी विभागों में पावरकॉम के करोड़ों रुपए के बिजली बिल बकाया रहते हैं, मगर अब सरकारी विभाग ऐसा नहीं कर सकेंगे। पंजाब सरकार ने प्रदेश के सभीसरकारी विभागों में उसी दिन बिजली बिल का भुगतान करने का आदेश जारी किया है। सरकार ने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि अगर बिजली बिल भरने में देरी हुई तो उसका पैनाल्टी संबंधित विभाग के अधिकारियों को खुद अपनी जेब से भरनी पड़ेगी। पावरकॉम के इस नए फरमान का असर कहिए या पावरकॉम की तरफ से जारी सख्ती, पावरकॉम होशियारपुर सर्कल ने सिर्फ नवम्बर महीने में ही जहां गैर सरकारी डिफॉल्टरों से 242.36 लाख रुपए वसूल किया है वहीं सरकारी विभागों से रिकॉर्ड 1914.61 लाख रुपए की  डिफॉल्टिंग राशि वसूल करने में सफलता हासिल की है।

डिफॉल्टिंग राशि को लेकर सरकारी विभाग में मचा है हड़कंप
पावरकॉम सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अक्तूबर 2020 तक होशियारपुर पावरकॉम सर्कल के अधीन आते एरिया में गैर सरकारी बिजली उपभोक्ताओं पर जहां 1058.75 लाक रुपए की  डिफॉल्टिंग राशि पड़ी थी वहीं सरकारी विभागों में  डिफॉल्टिंग राशि 16671.55 लाख रुपए। यानि अकेले होशियारपुर पावरकॉम सर्कल में डिफॉल्टिंग राशि का आंकड़ा 17730.30 लाख रुपए। अब पावरकॉम की सख्ती की वजह से सरकारी विभागों में समय पर बिजली बिल की अदायगी को लेकर हड़कंप सी मची हुई है।

वर्चुअल अकाऊंट नैटवर्क के जरिए भरना होगा बिजली बिल
सरकारी विभागों पर भारी भरकम बकाए राशि को लेकर अब सरकार ने बिजली का बिल भरने के लिए वैन (वर्चुअल अकाऊंट नैटवर्क) के जरिए करने के आदेश दिए हैं। सभी सरकारी विभाग बिल की अदायगी के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रैशन कराएंगे। इसके बाद उन्हें अपना 18 अंकों का वर्चुअल अकाऊंट नैटवर्क नंबर जारी किया जाएगा। इसके अलावे पोर्टल पर जाकर भी बिजली बिल की अदायगी कर सकेंगे। यदि किसी सरकारी विभाग को बिल नहीं मिला तो पोर्टल परबिल डाउनलोड कर नो योर बिल हिस्ट्री पर जाकर भुगतान की सभी डिटेल निकाल सकेंगे।

अलग-अलग डिपार्टमैंट में लगवाने होंगे सब-मीटर
पंजाब सरकार की तरफ से बिजली महकमें के घाटे को कम करने के लिए कड़ा कदम उठाया है। पंजाब सरकार की तरफ से जारी यह आदेश 1 दिसम्बर से सभी सरकारी कार्यालयों में प्रभावी माना जाएगा। अभी तक एक सरकारी दफ्तर से साथ के कई और सरकारी दफ्तरों में बिजली की सप्लाई हुआ करती रही है। जारी निर्देशानुसार अब सरकारी विभागों में बिजली की बर्बादी रोकने के लिए अलग-अलग डिपार्टमैंट में सब-मीटर लगवाने के साथ ही वर्चुअल अकाऊंट नैटवर्क नंबर के जरिए निर्धारित डेट पर ही बिजली बिल की अदायगी करने को कहा गया है। सरकार ने साफ कहा है कि यदि निर्धारित तिथि पर बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया गया, तो जुर्माने की राशि संबंधित विभाग के अधिकारी को भुगतनी होगी।

पावरकॉम जीरो टॉलरेंस के अधीन कर रही है कड़ी कार्रवाई
बिजली चोरी व बिना मंजूरी लोड बढ़ाए बिजली का गलत तरीकों से प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर पावरकॉम की तरफ से चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरैक्टर ए.वेणु प्रसाद, डायरैक्टर(डिस्ट्रीब्यूशन)डी.पी.एस.ग्रेवाल व नॉर्थ जोन के चीफ इंजीनियर जैनइंद्र दानिया ने बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे रखे हैं। इसी निर्देश पर होशियारपुर पावरकॉम सर्कल के अधीन डिप्टी चीफ इंजीनियर पी.एस.खांबा के निर्देश पर विभिन्न टीमों ने कुनैक्शन की जांच के बाद नवम्बर महीने रिकॉर्ड रिकवरी करने में कामयाबी हासिल की है।

मुकेरियां डिवीजन में सबसे अधिक व दसूहा में सबसे कम राशि की हुई रिकवरी
होशियारपुर पावरकॉम सर्कल से मिली जानकारी के अनुसार नवम्बर महीने में सबसे अधिक मुकेरियां डिवीजन में गैर सरकारी बिजली उपभोक्ताओं से 7 हजार रुपए तो सरकारी महकमें से रिकॉर्ड 1200.07 लाख रुपए की रिकवरी हुई है वहीं सबसे कम दसूहा डिवीजन में गैर सरकारी उपभोक्ताओं से 2.13 लाख रुपए वहीं सरकारी महकमें से 9.03 लाख रुपए। इसी तरह सिटी डिवीजन में गैर सरकारी से 57.94 लाख रुपए व सरकारी महकमें से 16.91 लाख रुपए, सब अर्बन डिवीजन में गैर सरकारी से 133.78 लाख रुपए व सरकारी महकमें से 4.57 लाक रुपए, भोगपुर डिवीजन में गैर सरकारी से 46.49 लाख रुपए तो सरकारी महकमें से 2.48 लाक रुपए और माहिलपुर डिवीजन में गैर सरकारी से 1.95 लाख रुपए तो सरकारी महकमें से 681.62 लाख रुपए की रिकवरी हुई है।